नई दिल्ली (सं.सू.)। मोदी सरकार ने छोटे करदाताओं को 2016-17 के आम बजट में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुए छोटे करदाताओं को राहत देते हुए 5 लाख से कम की आय वालों को तीन हजार का फायदा दिया है। यानी अब इस स्लैब में तीन हजार रूपए की बचत होगी। जेटली की इस घोषणा से 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अभी तक 5 लाख से कम आय वालों पर पांच हजार तक का टैक्स लगता था। जेटली ने मकान किराए में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार रुपए कर दी है। जिसमें अभी 24 हजार मिलती छूट मिलती थी। इसके साथ ही 35 लाख रुपए के होम लोन पर 50000 रु की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2016 पेश करते हुए कहा है कि ऐसे वक्त में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विरासत में हमें खराब अर्थव्यवस्था मिली थी लेकिन अब हालात बेहतर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कमजोर वर्गों पर है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के आम बजट में कर सुधार, कारोबार सुगमता और राजकोषीय अनुशासन समेत ‘नौ स्तंभों’ पर कार्य करने की आज घोषणा की ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प किया जा सके। वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इन स्तंभों में प्रशासन में सुधार पर जोर भी शामिल है।
इन नौ स्तंभों में कृषि और ग्रामीण अवसंरचना, शिक्षा एवं कौशल विकास भी शामिल हैं। इसके तहत 2022 तक कृषि आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक क्षेत्रों, शिक्षा तथा कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर देगी ताकि ज्ञान आधारित और उत्पादक अर्थव्यवस्था तैयार की जा सके। जेटली ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा निवेश, वित्तीय क्षेत्र सुधार, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार पर भी ध्यान देगी ताकि अनुपालन का बोझ कम हो।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दीर्घ कालिक लक्ष्य के साथ आज इस कृषि क्षेत्र के लिए करीब 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि रिण का लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कृषि रिण पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जबकि नयी फस्ल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। जेटली ने यह भी कहा कि एकीकृत कृषि बाजार 14 अप्रैल को पेश किया जाएगा और मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बीमा, पेंशन तथा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों समेत कई क्षेत्रों के लिये एफडीआई नीति को उदार बनाने का आज प्रस्ताव किया। इसका मकसद और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। जेटली ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में कहा, ‘मैं एफडीआई नीति में और सुधार की घोषणा करना चाहूंगा। बीमा और पेंशन, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, शेयर बाजार आदि क्षेत्रों में बदलाव का प्रस्ताव है।’ उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को किसानों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जरूरतों को पूरा करना है क्योंकि किसानों द्वारा उत्पादित काफी मात्रा में फलों एवं सब्जियों को या तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है या फिर वे बाजार में नहीं पहुंचते।
कभी मनरेगा के प्रभाव पर सवाल उठाने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिए आवंटन 3,800 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज संसद में पेश केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास की रूपरेखा पेश की।
जेटली ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, ‘2016-17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यदि पूरी राशि खर्च हो जाती है, तो यह मनरेगा में अब तक सबसे बड़ा बजट खर्च होगा।’ सरकार ने इससे पिछले वित्त वर्ष के बजट में मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया था। इसके अलावा सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस कोष के वास्तविक इस्तेमाल के आधार पर 5,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने का वादा किया था। मनरेगा के लिए 2014-15 में आरंभिक बजटीय आवंटन 34,000 करोड़ रुपये था। संशोधित बजट में इसे घटाकर 31,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।
आम बजट 2016 की खास बातें:-
-इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
-पांच लाख की आमदनी में 3 हजार टैक्स का फायदा।
-पांच लाख की आमदनी पर एचआरए 24 हजार से बढ़कर 60 हजार हुआ।
-मकान किराए में 60 हजार रुपए तक की छूट।
-किराए के मकानों में रहनेवालों को बड़ी राहत।
-व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं।
-एक करोड़ रुपए से ज्यादा की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज लगेगा। पहले यह 12 फीसदी था।
-पहली बार घर खरीदने पर ब्याज पर छूट मिलेगी।
-35 लाख रुपए के घर पर 50 हजार रूपए की अतिरिक्त छूट। मकान की कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
-देश में कालाधन रखने वालों के लिए कर-कानून अनुपालन के लिए चार माह का अवसर। उन पर लगेगा 45 प्रतिशत का कर और ब्याज।
-पुराने कर मामलों पर एकबारगी विवाद निपटान योजना। जुर्माना, ब्याज नहीं लगेगा।
-राजस्व सचिव की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति पिछली तारीख से कर कानून का इस्तेमाल कर सामने आने वाली नई देनदारियों को देखेगी।
-नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कारपोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।
-कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ उर्जा उपकर 200 रपये से बढ़ाकर 400 रपये प्रति टन किया गया।
-2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।
-2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।
-2015-16 में राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत।
-2015-16 में चालू खाते का घाटा 14.4 अरब डालर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।
-विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डालर के अपने उच्चस्तर पर।
-बजट में नौ बदलाव वाले स्तंभों को रेखांकित किया गया। इनमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, बुनियादी ढांचा, निवेश और सुधार शामिल।
-मनरेगा के लिए अभी तक का सर्वाधिक 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
-डायलिसिस के कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क, उत्पाद सीवीडी की छूट।
-सरकार एक माडल शाप्स और एस्टाब्लिशमेंट विधेयक जारी करेगी। छोटी खुदरा दुकानें सातों दिन खुलेंगी।
-1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
-पोस्ट ऑफिस में एटीएम सेवा शुरू होगी।
-सरकार नई कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल का 8.33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।
-स्टार्ट अप्स को तीन सल तक 100 प्रतिशत कर छूट। लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लेगा।
-आधार कार्यक्रम को सांविधिक दर्जा।
-बुनियादी ढांचा परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रपये।
-किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये। पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
-नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपये का सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
-गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रपये। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।
-स्टैंड अप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
-सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन। कर मुक्त बांड जारी कर सकता है एनएचएआई।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2016 पेश करते हुए कहा है कि ऐसे वक्त में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विरासत में हमें खराब अर्थव्यवस्था मिली थी लेकिन अब हालात बेहतर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कमजोर वर्गों पर है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के आम बजट में कर सुधार, कारोबार सुगमता और राजकोषीय अनुशासन समेत ‘नौ स्तंभों’ पर कार्य करने की आज घोषणा की ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प किया जा सके। वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इन स्तंभों में प्रशासन में सुधार पर जोर भी शामिल है।
इन नौ स्तंभों में कृषि और ग्रामीण अवसंरचना, शिक्षा एवं कौशल विकास भी शामिल हैं। इसके तहत 2022 तक कृषि आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक क्षेत्रों, शिक्षा तथा कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर देगी ताकि ज्ञान आधारित और उत्पादक अर्थव्यवस्था तैयार की जा सके। जेटली ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा निवेश, वित्तीय क्षेत्र सुधार, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार पर भी ध्यान देगी ताकि अनुपालन का बोझ कम हो।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दीर्घ कालिक लक्ष्य के साथ आज इस कृषि क्षेत्र के लिए करीब 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि रिण का लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कृषि रिण पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जबकि नयी फस्ल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। जेटली ने यह भी कहा कि एकीकृत कृषि बाजार 14 अप्रैल को पेश किया जाएगा और मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बीमा, पेंशन तथा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों समेत कई क्षेत्रों के लिये एफडीआई नीति को उदार बनाने का आज प्रस्ताव किया। इसका मकसद और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। जेटली ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में कहा, ‘मैं एफडीआई नीति में और सुधार की घोषणा करना चाहूंगा। बीमा और पेंशन, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, शेयर बाजार आदि क्षेत्रों में बदलाव का प्रस्ताव है।’ उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को किसानों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जरूरतों को पूरा करना है क्योंकि किसानों द्वारा उत्पादित काफी मात्रा में फलों एवं सब्जियों को या तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है या फिर वे बाजार में नहीं पहुंचते।
कभी मनरेगा के प्रभाव पर सवाल उठाने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिए आवंटन 3,800 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज संसद में पेश केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास की रूपरेखा पेश की।
जेटली ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, ‘2016-17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यदि पूरी राशि खर्च हो जाती है, तो यह मनरेगा में अब तक सबसे बड़ा बजट खर्च होगा।’ सरकार ने इससे पिछले वित्त वर्ष के बजट में मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया था। इसके अलावा सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस कोष के वास्तविक इस्तेमाल के आधार पर 5,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने का वादा किया था। मनरेगा के लिए 2014-15 में आरंभिक बजटीय आवंटन 34,000 करोड़ रुपये था। संशोधित बजट में इसे घटाकर 31,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।
आम बजट 2016 की खास बातें:-
-इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
-पांच लाख की आमदनी में 3 हजार टैक्स का फायदा।
-पांच लाख की आमदनी पर एचआरए 24 हजार से बढ़कर 60 हजार हुआ।
-मकान किराए में 60 हजार रुपए तक की छूट।
-किराए के मकानों में रहनेवालों को बड़ी राहत।
-व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं।
-एक करोड़ रुपए से ज्यादा की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज लगेगा। पहले यह 12 फीसदी था।
-पहली बार घर खरीदने पर ब्याज पर छूट मिलेगी।
-35 लाख रुपए के घर पर 50 हजार रूपए की अतिरिक्त छूट। मकान की कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
-देश में कालाधन रखने वालों के लिए कर-कानून अनुपालन के लिए चार माह का अवसर। उन पर लगेगा 45 प्रतिशत का कर और ब्याज।
-पुराने कर मामलों पर एकबारगी विवाद निपटान योजना। जुर्माना, ब्याज नहीं लगेगा।
-राजस्व सचिव की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति पिछली तारीख से कर कानून का इस्तेमाल कर सामने आने वाली नई देनदारियों को देखेगी।
-नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कारपोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।
-कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ उर्जा उपकर 200 रपये से बढ़ाकर 400 रपये प्रति टन किया गया।
-2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।
-2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।
-2015-16 में राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत।
-2015-16 में चालू खाते का घाटा 14.4 अरब डालर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।
-विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डालर के अपने उच्चस्तर पर।
-बजट में नौ बदलाव वाले स्तंभों को रेखांकित किया गया। इनमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, बुनियादी ढांचा, निवेश और सुधार शामिल।
-मनरेगा के लिए अभी तक का सर्वाधिक 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
-डायलिसिस के कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क, उत्पाद सीवीडी की छूट।
-सरकार एक माडल शाप्स और एस्टाब्लिशमेंट विधेयक जारी करेगी। छोटी खुदरा दुकानें सातों दिन खुलेंगी।
-1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
-पोस्ट ऑफिस में एटीएम सेवा शुरू होगी।
-सरकार नई कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल का 8.33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।
-स्टार्ट अप्स को तीन सल तक 100 प्रतिशत कर छूट। लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लेगा।
-आधार कार्यक्रम को सांविधिक दर्जा।
-बुनियादी ढांचा परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रपये।
-किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये। पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
-नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपये का सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
-गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रपये। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।
-स्टैंड अप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
-सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन। कर मुक्त बांड जारी कर सकता है एनएचएआई।
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