नई दिल्ली (सं.सू.)। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का आरोप है कि बिहार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने में पिछड़ गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। लेकिन बिहार में अभी बीमा कंपनियों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। इसे लेकर कृषि मंत्री ने पत्र लिखकर राज्य में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है।
कृषि मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि योजना के क्रियान्वयन से किसानों को लाभ मिलेगा। अधिसूचना में देर होने की वजह से योजना का लाभ किसानों नहीं मिल पाएगा। योजना की शुरुआत अप्रैल से ही हो चुकी है। इसके लिए राज्य सरकारों को फसल बीमा योजना को अधिसूचित करना होगा ताकि बीमा कंपनियों के चयन की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सके। सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर बीमा कंपनियों का चयन कर लिया है। खरीफ सीजन की फसलों की बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2016 निर्धारित है।
लेकिन प्रक्रिया शुरू करने में होने वाली देरी से बीमा कंपनियां व बैंकों के पास फसल बीमा योजना लागू करने और किसानों तक जानकारी पहुंचाने का समय नहीं मिल पाएगा। सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के किसानों के बीच फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के बारे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कृषि मंत्री ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को पहल करने का आग्रह किया है।
कृषि मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि योजना के क्रियान्वयन से किसानों को लाभ मिलेगा। अधिसूचना में देर होने की वजह से योजना का लाभ किसानों नहीं मिल पाएगा। योजना की शुरुआत अप्रैल से ही हो चुकी है। इसके लिए राज्य सरकारों को फसल बीमा योजना को अधिसूचित करना होगा ताकि बीमा कंपनियों के चयन की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सके। सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर बीमा कंपनियों का चयन कर लिया है। खरीफ सीजन की फसलों की बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2016 निर्धारित है।
लेकिन प्रक्रिया शुरू करने में होने वाली देरी से बीमा कंपनियां व बैंकों के पास फसल बीमा योजना लागू करने और किसानों तक जानकारी पहुंचाने का समय नहीं मिल पाएगा। सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के किसानों के बीच फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के बारे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कृषि मंत्री ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को पहल करने का आग्रह किया है।
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