सब्सिडी चोरी रोकने में जनधन आधार व मोबाइल बनेंगे हथियार

नई दिल्ली (सं.सू.)। रसोई गैस की सब्सिडी बैंक खाते में भेजने के प्रयोग से उत्साहित सरकार केरोसिन की सब्सिडी सहित कई अन्य कार्यक्रमों में डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रलय इसके लिए जरूरी उपाय करने में जुट गया है।

माना जा रहा है कि सब्सिडी चोरी रोकने को डीबीटी के व्यापक इस्तेमाल को सरकार आम बजट में सुनियोजित कार्ययोजना की घोषणा कर सकती है।

सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वित्त मंत्रलय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर डीबीटी के अन्य कार्यक्रमों में विस्तार पर चर्चा की। इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, वित्त सचिव रतन वातल, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव शक्तिकांत दास और राजस्व सचिव हसमुख अड़िया भी मौजूद थे। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब वित्त मंत्रलय में बजट 2016-17 की तैयारी चल रही है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न क्षेत्र के कार्यक्रमों और डीबीटी योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में जो बिन्दु सामने आए उनसे डीबीटी को और बेहतर बनाया जाएगा। डीबीटी को व्यापक तौर पर इस्तेमाल करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कार्यक्रमों के तहत दी जा रही सब्सिडी का फायदा पात्रों को ही मिले, अपात्र उसका फायदा न उठाएं।