घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में देखने के बाद हेमा मालिनी आज सुबह जवाहरबाग पहुंची थीं, जहां उन्हें पुलिस के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सांसद को जवाहरबाग में जाने से रोक दिया और अंदर घुसने से मना कर दिया। जिसके कारण निराश सांसद हेमा मालिनी को जवाहरबाग के गेट लौटना पड़ा। हेमा जवाहरबाग का निरीक्षण करने पहुंचीं थीं।
हेमा मालिनी ने मथुरा हिंसा के मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। उन्होंने अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की और उनके हालचाल जाने। इसके बाद, हेमा मालिनी अतिक्रमणकारियों के साथ संघर्ष में मारे गए एसपी मुकुल द्विवेदी के घर गईं।
मथुरा में हुए खूनी संघर्ष के बाद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचीं और उन्होंने आज शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की। उनका कहना है कि वो एक कलाकार हैं, इसलिए मुंबई अपने काम के सिलसिले में गई थीं लेकिन जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वो मथुरा चली आईं। उन्होंने इस घटना के लिए स्थानीय प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके अधिकार में नहीं।
मथुरा में हिंसा के बीच यहां अपनी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें साझा कर अभिनेत्री और सांसद हेमामालिनी न केवल आलोचनाओं के घेरे में आ गईं बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। हेमा मथुरा से सांसद हैं जहां गुरुवार को अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष में एक पुलिस अधीक्षक और एक थाना प्रभारी सहित 24 लोग मारे गए। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था जिन्हें हटाने के लिए गई पुलिस और उनके बीच टकराव हो गया।
67 वर्षीय अभिनेत्री ने सारा दोष अखिलेष यादव सरकार पर मढ़ कर अपनी चूक को दबाने की कोशिश की। भाजपा सांसद ने कहा कि घटना के लिए उन पर कोई दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वह स्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगा सकतीं।
हेमा ने अपनी आगामी फिल्म ‘एक थी रानी’ की मुंबई शूट की तस्वीरें ट्विटर पर डालीं लेकिन फिर उन्होंने तस्वीरें हटा दीं और संघर्ष में लोगों के मारे जाने पर शोक जताया। बहरहाल वह सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के घेरे में आ गईं। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हेमा ने उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसे टाला जा सकता था। प्रशासन ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त अधिकार मांगता रहा लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें आगे जाने के अधिकार दिए ही नहीं।
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