नई दिल्ली (सं.सू.)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुए युवाओं में कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। छह करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि स्कूली प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी। वहीं, सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि संगठित क्षेत्र में कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर-
शिक्षा
क) जिन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है, वहां पर 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
ख) विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 10-10 संस्थानों को एक सक्षमकारी नियामकीय ढांचा मुहैया कराया जाएगा।
ग) एक हजार करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी आधार के साथ उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना की जाएगी।
घ) शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, मार्क्स-शीट, पुरस्कारों इत्यादि के लिए डिजिटल डिपोजिटरी की स्थापना की जायेगी।
कौशल विकास
क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे।
ख) उद्योग जगत एवं शिक्षाविदों के साथ भागीदारी कर राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड स्थापित किया जायेगा।
ग) ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिये 2200 कॉलेजों, 300 स्कूलों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
रोजगार सृजन
क) भारत सरकार ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले सभी नये कर्मचारियों के लिए रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 8.33 प्रतिशत का ईपीएस अंशदान अदा करेगी। यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये है।
ख) आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए को संशोधित किया जा रहा है, ताकि रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहनों का दायरा बढ़ सके।
ग) राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्लेटफॉर्म के साथ राज्य रोजगार कार्यालयों को जोड़ा जायेगा।
घ) छोटी एवं मझोली दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्ताह में सातों दिन खुले रखने की इज़ाजत दी जायेगी। रिटेल क्षेत्र में नये रोजगार।
उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। छह करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि स्कूली प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी। वहीं, सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि संगठित क्षेत्र में कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर-
शिक्षा
क) जिन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है, वहां पर 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
ख) विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 10-10 संस्थानों को एक सक्षमकारी नियामकीय ढांचा मुहैया कराया जाएगा।
ग) एक हजार करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी आधार के साथ उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना की जाएगी।
घ) शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, मार्क्स-शीट, पुरस्कारों इत्यादि के लिए डिजिटल डिपोजिटरी की स्थापना की जायेगी।
कौशल विकास
क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे।
ख) उद्योग जगत एवं शिक्षाविदों के साथ भागीदारी कर राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड स्थापित किया जायेगा।
ग) ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिये 2200 कॉलेजों, 300 स्कूलों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
रोजगार सृजन
क) भारत सरकार ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले सभी नये कर्मचारियों के लिए रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 8.33 प्रतिशत का ईपीएस अंशदान अदा करेगी। यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये है।
ख) आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए को संशोधित किया जा रहा है, ताकि रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहनों का दायरा बढ़ सके।
ग) राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्लेटफॉर्म के साथ राज्य रोजगार कार्यालयों को जोड़ा जायेगा।
घ) छोटी एवं मझोली दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्ताह में सातों दिन खुले रखने की इज़ाजत दी जायेगी। रिटेल क्षेत्र में नये रोजगार।
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