पांच साल में बिहार को विकसित बना देगी नीतीश सरकार-राज्यपाल

पटना (सं.सू.)। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को बिहार विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित किया। उनके अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ। विधानसभा के संयुक्त सदन में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और उसके आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाशा डाला। सभी को शुभकामना देते हुए कहा कि बिहार में न्याय के साथ विकास की नीति जारी रहेगी। भरोसा दिलाया कि बिहार में कानून का राज रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार के 7 निश्चय का प्रमुखता से जिक्र किया।

अपने सवा घंटे के अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि आगामी पांच वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के सरकार के संकल्प के तहत सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 और विकसित बिहार के 7 निश्चय तय समय सीमा के अंदर लागू करना है। इसके लिए बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है। मुख्य आसन पर राज्यपाल बैठे थे। उनकी दाईं ओर लगे आसन पर विधानसभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जबकि बाईं ओर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद थे। सत्ता पक्ष की पहली कतार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी, ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। ठीक पीछे दूसरी कतार की पहली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री सह विधान पार्षद राबड़ी देवी आकर बैठीं।

विपक्ष की पहली कतार में प्रथम सीट पर नेता प्रतिपक्ष डां. प्रेम कुमार, उनके बाद क्रमश: भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, विधान पार्षद मंगल पांडेय और अरुण कुमार सिन्हा मौजूद थे। अपने प्रारम्भिक उद्बोधन के साथ कार्यवाही शुरू करने के बाद अध्यक्ष श्री चौधरी राज्यपाल को सदन में लाने के लिए बाहर गए। प्रोटोकाल की नई गाइडलाइन के तहत उनके साथ मुख्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री भी गए। राज्यपाल 11:30 बजे सदन में आए। राज्यपाल के आने और रवानगी के समय राष्ट्रधुन बजा। संयुक्त सदन में मौजूद सभी सदस्य सम्मान में खड़े हो गए। राज्यपाल का अभिभाषण 11:34 से 12:49 तक चला। इस दौरान भाजपा सदस्यों ने सीट पर बैठे-बैठे बालू उत्खनन, कानून-व्यवस्था, चापाकल, अपराध और राजनीतिक हत्याओं के मुद्दे पर राज्य सरकार के विरोध में प्लेकार्ड दिखाए।

राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के 7 निश्चयों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे हर घर बिजली, सभी घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली एवं नालियां और घर-घर पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता कानून का राज्य स्थापित करने की है। अपराध पर अंकुश के लिए पुलिस तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। 
भ्रष्टाचार पर अंकुश को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अब तक 6 भष्ट्र लोकसेवकों की संपत्ति जब्त की गई है।
नई उत्पाद नीति के तहत 1 अप्रैल से पूरे बिहार में देसी और मसालेदार शराब और ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब की बिक्री बंद कर दी जाएगी।