कैसे हो बिहार के किसानों का भला,पीएम सिंचाई योजना की बैठक में गैरहाजिर रहे बिहार के प्रतिनिधि

नई दिल्ली (सं.सू.)। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। आखिरी तारीख तक योजना दाखिल न करने वाले वाले राज्यों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिले से लेकर राज्य स्तरीय समिति की योजना 30 नवंबर तक केंद्र तक पहुंचनी जरूरी है। सिंचाई योजना के मानक के अनुरूप प्रगति करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार प्रोत्साहित करेगी। इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी। 1राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सिर्फ पांच राज्यों का कार्य अपटूडेट है, वहीं ज्यादातर राज्यों में काम तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की वजह से सिंचाई योजना ट्रैक पर नहीं है। जबकि इस समीक्षा बैठक में बिहार से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा।

सत्तारुढ़ मोदी सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में शुमार हर खेत को पानी देने वाली सिंचाई योजना को लेकर कृषि मंत्रलय पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। कृषि मंत्री सिंह ने कहा कि मार्च तक चुनिंदा लगभग एक सौ जिलों में यह योजना जोरशोर से चलाई जाएगी। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 153 अफसरों को प्रशिक्षण भी दिया है। सिंह ने कहा कि सिंचाई योजना के लिए धन की कोई कमी है। सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो पिछले साल का धन भी खर्च नहीं हो पाया है। 1समीक्षा बैठक में इसके अलावा स्वायल हेल्थ कार्ड योजना की भी समीक्षा की गई। योजना की प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सिंह ने बताया कि योजना का लक्ष्य तीन साल के बजाय दो सालों में ही पूरा हो जाएगा।