नई दिल्ली (सं.सू.)। सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के ऐसे 11 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है, जो बगैर अनुमति पांच वर्ष से ज्यादा समय से कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे थे। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन सभी अधिकारियों को सेवा मुक्त करने का आदेश 4 जनवरी को जारी किया।
सीबीईसी ने कार्यस्थल से लंबे समय तक अनुपस्थिति को एक तरह से आइआरएस संवर्ग से इनका त्यागपत्र माना है। उसके अनुसार इन बर्खास्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति से जुड़ा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इन अधिकारियों का त्यागपत्र कार्यालय से इनकी गैरहाजिरी की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। सेवा मुक्त अधिकारियों में दो संयुक्त आयुक्त, दो उपायुक्त, तीन सहायक आयुक्त और एक अतिरिक्त आयुक्त प्रमुख रूप से शामिल हैं। 1बर्खास्त होने वाले आइआरएस अफसरों की सूची में शीर्ष पर सहायक आयुक्त स्मिता रावत का नाम है। वह 18 वर्षो से बगैर अनुमति गैरहाजिर चल रही थीं।
सीबीईसी ने कार्यस्थल से लंबे समय तक अनुपस्थिति को एक तरह से आइआरएस संवर्ग से इनका त्यागपत्र माना है। उसके अनुसार इन बर्खास्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति से जुड़ा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इन अधिकारियों का त्यागपत्र कार्यालय से इनकी गैरहाजिरी की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। सेवा मुक्त अधिकारियों में दो संयुक्त आयुक्त, दो उपायुक्त, तीन सहायक आयुक्त और एक अतिरिक्त आयुक्त प्रमुख रूप से शामिल हैं। 1बर्खास्त होने वाले आइआरएस अफसरों की सूची में शीर्ष पर सहायक आयुक्त स्मिता रावत का नाम है। वह 18 वर्षो से बगैर अनुमति गैरहाजिर चल रही थीं।
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