नई दिल्ली (सं.सू.)। बैंकों से करोड़ों का कर्ज लेकर लंदन भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को माल्या का राजनयिक पासपोर्ट निलंबित कर दिया। उधर, ईडी ने मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर कर उद्योगपति के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ के कर्ज की जांच में सहयोग न करने पर माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था। इस पर मंत्रालय ने चार सप्ताह के लिए माल्या का पासपोर्ट निलंबित करके उनसे एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मंत्रालय ने पूछा है कि क्यों न आपका पासपोर्ट जब्त या रद्द कर दें?
विदेश मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद माल्या ब्रिटेन से भाग नहीं पाएंगे। ईडी ने माल्या को पेश होने के लिए 18 मार्च, 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को समन भेजे थे, लेकिन वह निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उधर, एक ईडी अधिकारी ने कहा, हमने माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है। इस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ के कर्ज की जांच में सहयोग न करने पर माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था। इस पर मंत्रालय ने चार सप्ताह के लिए माल्या का पासपोर्ट निलंबित करके उनसे एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मंत्रालय ने पूछा है कि क्यों न आपका पासपोर्ट जब्त या रद्द कर दें?
विदेश मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद माल्या ब्रिटेन से भाग नहीं पाएंगे। ईडी ने माल्या को पेश होने के लिए 18 मार्च, 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को समन भेजे थे, लेकिन वह निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उधर, एक ईडी अधिकारी ने कहा, हमने माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है। इस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है।
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