धन्यवाद के साथ ही नीतिश ने एक और दांव चला। उन्होने विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल की एक सर्वदलीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जो कि इस पैकेज के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
विधानसभा में अपने जवाब में नीतीश ने अपने चुनावी तेवर से इतर विशेष पैकेज में बिना कोई मीन मेख निकाले कहा, यह अच्छी बात है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी यह है कि इसका क्रियान्वयन किस तरह किया जाता है। हालांकि केन्द्रीय वित्त मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सारी परियोजना पर काम किसी केन्द्रीय एजेंसी से करवाया जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार की भूमिका पहले ही सिमट चुकी है।
प्रधानमंत्री द्वारा आरा में इस पैकेज की घोषणा के बाद तब नीतीश ने पैकेज के पैकेज होने पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने इस पैकेज को पैकेजिंग कहा था। मुख्य मंत्री बनने के बाद नीतीश पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। वे यहां दो दिन रहेंगे।
अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इस दौरान वे पीएम मोदी से भेंट करेंगे या नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था पर उन्होने दो टूक कहा कि बिहार में कानून का शासन था, कानून का शासन है और रहेगा। हालांकि सच्चाई यह है कि चुनावोपरांत बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर अग्रसर हो गया है।
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