दुकानें, सिनेमा-मॉल 24 घंटे खुले रह सकेंगे

नई दिल्ली (सं.सू.)। दुकानें, शापिंग मॉल-सिनेमा समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब साल भर चौबीसों घंटे खुले रह सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसकी अनुमति देने वाले मॉडल कानून को मंजूरी दे दी। दस या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान इस कानून के दायरे में आएंगे। लेकिन विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाइयों पर लागू नहीं होगा। यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने और बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने और साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है। कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में काम करने की छूट दी गई है।
हालांकि प्रतिष्ठान को पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा और क्रैच जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना होगा। इस कानून को विधायी प्रावधानों में समानता लाने के लिए बनाया गया है, जिससे सभी राज्यों के लिए इसे अंगीकार करना आसान होगा और देश भर में समान कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा।सूत्रों के मुताबिक, द मॉडल शाप्स एंड इस्टेबलिशमेंट (रेग्यूलेशन आफ इंप्लायमेंट एंड कंडीशन आफ सर्विसेज) बिल 2016 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस मॉडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं।

हाजीपुर में दिन में भी गायब हो जा रहे बीएसएनएल के टावर

हाजीपुर (सं.सू.)। बीएसएनएल की प्री-पेड सेवा से इन दिनों उपभोक्ताओं को काफी परेशानी ङोलनी पड़ रही है। होता यह रहा है कि बीएसएनएल का टावर दिन में कई बार गायब हो जा रहा है जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बीएसएनएल के उपभोक्ता चाह कर भी एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं और कटे रहते हैं। पहले रात को इस तरह की गड़बड़ी सबसे बीएसएनएल टावर के बंद हो जाने के बाद होती थी लेकिन अब दिन में भी इस तरह की समस्या होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र और फिर सड़क मार्ग या रेल मार्ग से जाने पर तो मोबाइल से बीएसएनएल का टावर गायब ही हो जाता है।

समस्या पर बीएसएनएल के टीडीएम आलोक कुमार से बात की गई तो उनका कहना है कि शहरी क्षेत्र में इस तरह की कुछ शिकायतें मिली हैं जिसको दूर करने का आदेश एसडीओ को दिया गया है। शहरी इलाकों में बीएसएनएल के आधा दर्जन से अधिक टावर हैं। उन सभी टावरों में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। शीघ्र ठीक करने को कहा गया है। सराय-भगवानपुर, भगवानपुर-गोरौल आदि के बीच में टावर छोड़ने के सवाल पर उन्होंने एक बीटीएस यंत्र की कमी होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना बीएसएनएल महाप्रबंधक को बीटीएस देने के लिए पत्र लिखा गया है।

अपराधियों के सामने वैशाली पुलिस लाचार है,नीतीशे कुमार हैं

हाजीपुर (सं.सू.)। वैशाली जिले में अपराधी व्यवसायियों को अपना शिकार बनाने पर तुले हैं। अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक हो गई है। बीते तीन दिनों में अपराधियों के निशाने पर आने वाले लोग किसी न किसी क्षेत्र में व्यवसायी हैं। शहर में रोजमर्रा गोली मारकर घायल करने की घटना से पुलिस की पोल खुल गई है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे है।मालूम हो कि बीते 26 जून को नगर थाना क्षेत्र में बाजार समिति के समीप देर रात हाजीपुर के युवा व्यवसायी को बाइक छीनने के क्रम में अपराधियों ने गोली मार दी थी। घायल सुमन कुमार बिदुपुर थाने के पानापुर-धर्मपुर गांव का रहने वाला है। उसकी नगर के गांधी चौक के समीप जेनरल किराना स्टोर की दुकान है। यह घटना तब हुई थी जब वह अपने प्रतिष्ठान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे।27 जून की रात नगर थाने के तंगोल मोहल्ले में एक प्रोपर्टी डीलर को गोली मारकर घायल कर दिया गया। चार अपराधियों ने प्रोपर्टी डीलर मो. रसीद राजा उर्फ मिठ्ठू खान को उस समय पेट में दो गोली मार दी जब वह अपने दरबाजे पर सो रहे थे।
प्रोपर्टी डीलर ने गोली लगने के बावजूद साहस का परिचय दिया और उसी कुर्सी से प्रहार करते हुए अपराधियों पर टूट पड़े। जिससे धबराकर चारों अपराधी वहां से भाग निकले और उनकी जान बच गयी। बीते मंगलवार की देर रात हाजीपुर-महनार मुख्य मार्ग पर बिदुपुर थाना क्षेत्र के दाउदनगर गांव के समीप महनार के युवा व्यवसायी को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली गई। घायल चंदन कुमार की जंदाहा पुराना बाजार में हीरो बाइक की एजेंसी है। फिलवक्त वह पटना के एक निजी नर्सिग होम में जीवन व मौत से जूझ रहा है। बुधवार को भी दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने दिनदहाड़े जंदाहा थाना क्षेत्र के चकफतह गांव में महनार के फटिकबारा गांव निवासी गौतम सिंह की बाइक रोककर हथियार के बल पर उनकी सोने की चेन, चार हजार रुपए और मोबाइल लूट लिए।महुआ थाना क्षेत्र में मंगरु चौक के कढनिया के समीप एक बाइक सवार तीन अपराधियों ने एक कातिब को गोली मारकर सात लाख रुपए लूट लिए थे। इस घटना में अपराधियों ने गोरौल थाने के विशुनपुर गढ़ निवासी और पेशे से कातिब संजीव कुमार सिन्हा उर्फ मंटू को अपना शिकार बनाया था।

62 साल में रिटायर डॉक्टरों को तीन साल का वेतन

पटना (सं.सू.)। बिहार स्वास्थ्य सेवा के एमबीबीएस डॉक्टरों सहित पीजी डिप्लोमा (डीएनबी) तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के पीजी डॉक्टर जो 28 जनवरी, 2011 से 22 दिसंबर 2011 के बीच 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन डॉक्टरों को 65 वर्ष में रिटायर करने का आदेश दिया है। हालांकि आज की तारीख में इन डॉक्टरों की उम्र 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है, इसलिए इन सभी को तीन वर्षों का वेतनमान देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। साथ ही नए सिरे से पेंशन निर्धारण कर इनको भुगतान का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को तीन माह के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
साथ ही उनकी अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह तथा न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील (एलपीए) पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। विदित है कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के डॉक्टरों ने सेवानिवृत्त उम्र सीमा 62 के बजाए 65 वर्ष करने के बारे में एक केस हाईकोर्ट में दायर किया था। आधे दर्जन रिट याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने का आदेश दिया था। एकलपीठ के फैसला को राज्य सरकार ने अपील दायर कर चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद सरकार की हर दलील को नामंजूर करते हुए कहा कि बिहार स्वास्थ्य सेवा के वैसे डॉक्टर जो 28 जनवरी से 22 दिसंबर 2011 के बीच 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, वह गलत है। इन सभी डॉक्टरों को 65 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाना है, लेकिन मौजूदा समय में सभी की उम्र 65 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में उन्हें सिर्फ वित्तीय लाभ ही मिल सकता है।

जिला परिषद् अध्यक्ष बने प्रभु, उपाध्यक्ष बने पंकज

हाजीपुर (सं.सू.)। वैशाली जिला परिषद् अध्यक्ष पद के लिए आज प्रभु साह  निर्विरोध रूप से चुने गये। जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 27 से निर्वाचित प्रभु साह के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए किसी ने भी अपनी दावेदारी नहीं रखी। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रचना पाटिल ने प्रभु साह के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए क्षेत्र संख्या 1 से कुमारी बबीता रानी, क्षेत्र संख्या 22 से पंकज कुमार उर्फ पंकज ठाकुर और क्षेत्र सं0 39 से रूणा देवी चुनाव मैदान में उतरी, जिस कारण उपाघ्यक्ष पद के लिए गुप्त मतदान कराया गया। मतदान के पश्चात सर्वाधिक 21 मत पंकज कुमार उर्फ पंकज ठाकुर को मिले और वे निर्वाचित घोषित किए गए। उनकी निकटतम प्रतिद्वन्दी कुमारी बबीता रानी रही जिन्हें बारह मत मिले। जबकि तीसरे स्थान पर रूणा देवी को छः वोट मिले। एक बैलेट पेपर सादा रहने के कारण वह वोट अमान्य हो गया।
जिप अध्यक्ष पद पर प्रभु साह और उपाध्यक्ष पद पर पंकज कुमार के विजयी होने पर राजद के जिला प्रवक्ता चितरंजन गगन, राजद के जिलाध्यक्ष पंछी लाल राय, वरिष्ठ समाजिक कार्यकर्ता सह राजद नेता ई0 रवीन्द्र सिंह, जदयू के नेता देव कुमार चौरसिया, जद यू के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार राय, लोजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह, सांसद प्रतिनिधि अवधेश कुमार सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष शुक्ला, रालोसपा के जिलाध्यक्ष नागेश्वर राय, संजीत कुमार चौधरी सहित अनेक नेताओं ने बधाई दी है। निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष प्रभु साह और उपाध्यक्ष पंकज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बगैर भेदभाव किए तेज गति से विकास कार्य करना उनकी प्राथमिकता होगी।

रेप पीड़िता से मिलने गया महिला आयोग, सभी लेने लगे सेल्फी

जयपुर (सं.सू.)। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक किसी भी दुष्कर्म पीड़िता के पहचान सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन सेल्फी के दौर में देश के जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इस निर्देश को कम ही याद रख पाते हैं। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक पीड़ित महिला से मिलने और दर्द बांटने पहुंची राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सेल्फी लेने में व्यस्त हो गईं।

दरअसल दहेज के लिए ससुराल वालों ने एक महिला के माथे पर लिख दिया था 'मेरा बाप चोर है।' इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी के साथ रेप भी हुआ है। अभी इस मामले की जांच चल रही है। पीड़िता से मिलने के लिए मंगलवार को राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा और सदस्य सौम्या गुज्जर गईं थीं।

पीड़िता से मुलाकात के दौरान सौम्या गुज्जर ने सेल्फी ली और इस सेल्फी में पीड़िता, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा भी थीं। महिला आयोग की टीम पीड़िता का दुख दर्द जानने की बजाय सेल्फी लेने में व्यस्थ थीं।

इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा का कहना है कि वो पीड़ित महिला से बात करने में व्यस्त थीं तभी उनके आयोग की सदस्य सौम्या गुज्जर ने ये तस्वीर ली है। जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

बसपा में भगदड़, मौर्या के बाद आरके चौधरी ने भी दिया इस्तीफा

लखनऊ (सं.सू.)। बसपा सुप्रीमो मायावती को एक और झटका गुरुवार को लगा है। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव आरके चौधरी ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। आरके चौधरी की गिनती बीएसपी के दिग्गज और राष्ट्रीय नेताओं में की जाती है।

आरके चौधरी के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, इका खुलासा भी आज हो जाएगा। दो बजे लखनऊ में आरके चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें वे अपने इस्तीफे को लेकर स्थिति साफ करेंगे।

हालांकि बीएसपी के महासचिव आरके चौधरी के इस्तीफे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में 2017 में होने वाले चुनाव से पहले बीएसपी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। आरके चौधरी 2007-12 तक बीएसपी सरकार में मंत्री थे। चौधरी की पहचान पार्टी में बड़े दलित नेता के रूप में रही है।

गौरतलब है कि पार्टी महासचिव व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से पहले ही बसपा में हड़कंप मचा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि आरके चौधरी ने इस्तीफा देकर बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 

रूबी राय को जेल भेजना गलत-रघुवंश

हाजीपुर (सं.सू.)। मेधा घोटाले में कथित आर्टस टॉपर रही रूबी राय को जेल भेजे जाने के फैसले को गलत बताते हुए ठहराते हुए राजद के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। कहा कि मेधा घोटाले की वजह से बिहार की काफी बदनामी हुई है। इस घोटाले में और भी बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। 1डॉ. सिंह ने कहा कि इस घोटाले में छात्र कहीं से दोषी नहीं है। वे बुधवार की देर शाम हाजीपुर परिसदन में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। कहा कि मेधा घोटाले में छात्रों को जेल भेजना सरासर गलत है। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था व अभिभावक दोषी हैं। सजा उन्हें मिलनी चाहिए न कि छात्रों को । उ
न्होंने गांधी सेतु पर लगने वाले जाम की चर्चा करते हुए कहा कि आम लोग इस सेतु पर लगने वाले महाजाम से कराह रहे हैं। हाजीपुर से पटना जाने में पांच-पांच घंटे का समय लग रहा है। उन्होंने सेतु पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग सरकार से की।

इंटर साइंस टॉपर शिवानी की राह में बोर्ड बना रोड़ा

पटना (सं.सू.)।  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने टॉपर घोटाले को लेकर इंटर साइंस टॉपर शिवानी सिंह सहित विशुन राय कॉलेज के सभी परीक्षार्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा रखी है। शिवानी और अमन सहित कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा पास कर चुके हैं। आइआइटी-एनआइटी में दाखिले के लिए इन बच्चों को एक से पांच जुलाई के बीच सारे कागजात जमा करने हैं, मगर रिजल्ट पर रोक से इनका भविष्य लटक गया है।
शिवानी को इंटर की परीक्षा में 417 अंक मिले हैं और वह इंटर साइंस टॉपरों की सूची में सातवें स्थान पर है। मेरिट घोटाले के बाद बिहार बोर्ड द्वारा विशेष जांच परीक्षा में शिवानी को बुलाया गया था। इसमें जांच के उपरांत शिवानी को सफल घोषित किया गया था। इसके बावजूद शिवानी का रिजल्ट रोक दिया गया है। जेईई एडवांस में उसकी 12000 रैंक आई है। शिवानी के पिता श्रीनिवास सिंह का कहना है कि विशुन राय कॉलेज के 15 छात्रों ने इंटर की परीक्षा पास करने के साथ-साथ जेईई परीक्षा में भी सफलता हासिल की है, लेकिन बोर्ड द्वारा रिजल्ट पर रोक लगा देने से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है।
 शिवानी के अलावा विशुन राय कॉलेज के छात्र अमन कुमार एवं अंशुल कुमार का भी रिजल्ट रोका गया है। अमन को इंटर विज्ञान की परीक्षा में 395 एवं अंशुल को 409 अंक हासिल हुए हैं। इन दोनों छात्रों ने भी जेईई की परीक्षा में सफलता हासिल की है, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट पर रोक लगाने से सभी परेशान हैं। अमन कुमार के पिता अजय कुमार का कहना है कि पिछले पन्द्रह दिनों से बोर्ड का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बोर्ड द्वारा रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। एक से पांच जुलाई तक जेईई पास छात्रों को अपने कागजात जमा करने हैं। अगर इस अवधि में कागजात जमा नहीं किए गए तो छात्रों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।

ताड़ी विक्रेताओं को नहीं मिली पटना हाईकोर्ट से राहत

पटना (सं.सू.)। पटना हाईकोर्ट ने ताड़ी के सेवन, व्यवसाय एवं उत्पादन के लिए राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। अब ताड़ी पर उतनी ही छूट रहेगी जितना राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखी है। इसके साथ ही अदालत ने ताड़ी से पूर्ण प्रतिबंध हटाने से भी मना कर दिया। 1कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने ताड़ी से संबंधित इस याचिका को लोकहित याचिका की श्रेणी में रखे जाने पर आपत्ति की। कहा-जिसे दिक्कत है वह स्वयं कोर्ट में आकर याचिका दायर कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने ताड़ी व्यवसायी कल्याण संघ की याचिका को निष्पादित कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि उत्पाद अधिनियम,1915 के तहत बिहार सरकार ने 31 से मार्च से नई उत्पाद नियमावली लागू कर दी है। इसके अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर ताड़ी निकालने एवं बेचने पर आंशिक छूट दी गई थी। इससे ताड़ी का व्यवसाय करने वालों को भारी क्षति हो रही थी।

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान का तोहफा

नई दिल्ली (सं.सू.)। केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को बेमौसम दीवाली मनाने का बहाना दे दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बुधवार को स्वीकार कर लिया। इससे सीधे तौर पर केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों के वेतन और लगभग 53 लाख पेंशनरों की पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। बढ़े हुए वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला पहली जनवरी, 2016 से लागू होगा।
सरकार ने कहा है कि हर तरह के बकाया राशि की अदायगी दिसंबर, 2016 तक कर दी जाएगी। इस फैसले का पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी असर पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार पर सालाना 1,02,100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।1प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के फैसलों के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी से मार्च, 2016 तक के बकाये भत्ते का भुगतान के तौर पर 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ सरकार पर आएगा। इस तरह से चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार पर 1,14,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। लेकिन इससे वित्तीय संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बजटीय गणना में इसका समायोजन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन में 2.57 गुना बढ़ोतरी की जो सिफारिश की थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे केंद्र की नौकरियों में शुरुआती न्यूनतम वेतन की राशि 7,000 रुपये मासिक से बढ़ कर अब 18 हजार रुपये हो जाएगी। क्लास-वन अधिकारियों का शुरुआती मासिक वेतन 56,100 रुपये का होगा। साथ ही अधिकतम वेतन को नब्बे हजार रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन दो मुद्दों पर अलग से समितियां गठित की गई हैं।1इनमें से एक समिति वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद विभिन्न पदों और विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के वेतनमान में जो विसंगतियां आती हैं, उन्हें दूर करने पर सिफारिश देगी। एक अन्य समिति नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) को और आकर्षक बनाने पर सुझाव देने के लिए गठित की गई है। स
रकार ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को एनपीएस देना चाहती है इसलिए इसे और बेहतर बनाने की जरुरत महसूस कर रही है। उन्होंने इस बात के भी साफ संकेत दिए कि अभी जितने तरह के भत्ते केंद्रीय कर्मियों को मिल रहे हैं, उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति सरकारी भत्तों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बनाई गई है। अभी 196 तरह के भत्ते लागू हैं। लेकिन वेतन आयोग ने इनमें से 53 को खत्म करने की सिफारिश की है। हालांकि भत्तों पर समिति का फैसला आने तक मौजूदा भत्ते आदि लागू रहेंगे। जेटली ने बताया कि निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच वेतनमान में बढ़ रहे अंतर को खत्म करना जरूरी है ताकि बेहतर प्रतिभाओं को सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित किया जा सके। सरकार ने पहले सेना के लोगों के लिए ओआरओपी लागू कर और अब न्यायाधीश ए के माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर सरकारी नौकरियों के आकर्षण को बनाए रखने की कोशिश की है।

हाजीपुर में आग बुझाने में देरी से लोग हुए नाराज, थाने पर किया हमला

हाजीपुर (सं.सू.)।  बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित होटल और दुकानों में बुधवार की देर रात अगलगी की सूचना पर पुलिस दमकल के नहीं पहुंचने से उग्र लोगों ने आपा खो दिया। देर से दमकल के साथ पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया। रोड़ेबाजी कर कई पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया।
हमले में कई पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। स्थिति विस्फोटक देख पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग से लोग और उग्र हो गए। सदर थाना पर धावा बोलकर तोड़फोड़ कर दी। लाठी चार्ज के बाद भी सैकडों की भीड़ थाना पर पथराव करती रही। पुलिस ने गुरुवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
हाजीपुर सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में होटल, चाय-नाश्ते, पान की गुमटी फोटोस्टेट की कई दुकानें खोली गई हैं। यहां ललित भगत, रूपेश राय, अरविंद भगत आदि की दुकानें हैं। बुधवार की रात करीब नौ बजे सिलेंडर फटने से द्वारिक सहनी के होटल में आग लग गई।
होटल में भरा हुआ और भी कई सिलेंडर था। एक के बाद एक गैस सिलेंडर धमाके साथ फटने से गैस फैल गई। आग ने बगल की दुकानों को भी आगोश में ले लिया। आसपास की दुकानें धू-धू कर जलने लग गई। आग के कारण अफरातफरी मच गई। बचाव कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने सदर थाना के साथ फायर ब्रिगेड स्टेशन को सूचना दी।
बताया जाता है कि सूचना देने के करीब आधा घंटा बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से महज ढाई से तीन सौ की मीटर की दूरी पर सदर थाना स्थित है। पुलिस के पहुंचने के बाद दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। जब तक वे पहुंचते सारी दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस के दमकल कर्मी के पहुंचने के साथ उग्र भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। हमले में दमकल कर्मी समेत कई पुलिस जवान घायल हुए हैं। तोड़फोड़, पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है।

DIG के बाद अब लालू के विधायक से मांगी रंगदारी, 10 लाख दो वर्ना ....

मुजफ्फरपुर (सं.सू.)। बिहार में रंगदारी मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। डीआइजी के बाद अपराधियों ने अब आरजेडी के एक विधायक से रंगदारी मांगी है। मुजफ्फरपुर के बरुराज से आरजेडी विधायक नंद कुमार यादव से अपराधियों ने फोन पर दस लाख की रंगदारी मांगी है।

विधायक ने इस बाबत मोतीपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। विधायक ने बताया है कि उनके नंबर 9431238360 पर रात नौ बजे इस 7761938765 नंबर से फोन आया। फोन कर अपराधियों ने दस लाख की रंगदारी मांगी। इस बात की जानकारी विधायक ने मुजफ्फरपुर एसपी को भी दे दी है।

विधायक को रंगदारी के लिए 25 जून को कॉल आया था। रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति ने अपना नाम जावेद बताया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि डीआइजी से रंगदारी मांगे जाने पर लालू यादव ने कहा था कि ज्यादा कमा लिया होगा।

वहीं,सरकार ने डीआइजी का तबादला भी कर दिया है। और उन्हें सटिंग पोस्ट पर भेज दिया है।

CCPA की बैठक आज, संसद के मानसून सत्र की तारीख का हो सकता है ऐलान

नई दिल्ली (सं.सू.)। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति मानसून सत्र का कार्यक्रम तय करने के लिए आज बैठक करेगी। संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब असम विधानसभा चुनावों में पहली बार जीत और केरल व पश्चिम बंगाल में बेहतर निष्पादन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा उत्साहित है। साथ ही यह सत्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के बाद हो रहा है।

ऐसे संकेत हैं कि यह सत्र 18 जुलाई को शुरू होकर 13 अगस्त तक चल सकता है, लेकिन इन तिथियों पर अंतिम निर्णय कल किया जाएगा। राज्यसभा में 45 विधेयक लंबित हैं, जबकि लोकसभा में पांच विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयकों में विवादास्पद संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2015 जिसे जीएसटी विधेयक के तौर पर भी जाना जाता है, शामिल है। इस विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में भेजा गया था।

सरकार को इस सत्र में जीएसटी विधेयक के पारित होने की उम्मीद है क्योंकि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि कई क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से हाथ खींच लिया है और वे इस महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार को अपना समर्थन देने के इच्छुक हैं। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन (संशोधन) विधेयक, 2015 है जिसे पिछले साल दिसंबर में आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस पर चर्चा बेनतीजा रही। इस साल बजट सत्र में इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

लोकसभा में लंबित महत्वपूर्ण विधेयकों में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 और बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015 शामिल हैं। सरकार एनेमी प्रापर्टी एक्ट में संशोधन के लिए एक अध्यादेश की जगह विधेयक को मंजूरी दिलाने की भी कोशिश करेगी। साथ ही वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पर अध्यादेश की जगह एक विधेयक पर भी जोर देगी। संसद के पिछले कुछ सत्र अवरोधों से भरे रहे, हालांकि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत कुछ सुधार दर्ज किया गया।

भारत ने इजराइल के साथ बनाई सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल का किया टेस्ट

चांदीपुर (सं.सू.)। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने यह मिसाइल इजराइल के साथ मिलकर बनाई है। इसका परीक्षण गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर डिफेंस बेस से किया गया है। मिडियम रेंज की इस मिसाइल को आईटीआर, चांदीपुर से सुबह 8.15 बजे मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। डीआरडीओ अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण सफल रहा। पहले इसका परीक्षण बुधवार को होना था, लेकिन इसे गुरुवार के लिए टाल दिया गया।

    India test-fires new surface-to-air missile developed jointly with Israel from a defence base in Chandipur (Odisha) .

    — ANI (@ANI_news) June 30, 2016

इस मिसाइल में मल्टी फंक्शनल सर्विलांस, ट्रेकिंग के लिए एमएफ स्टार( थ्रेट अलर्ट रडार) जैसे टूल्स हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 3,652 लोगों को अस्थाई तौर पर हटाया है। ये लोग ओडिशा के बलसोर जिले में लॉन्च साइट के क्षेत्र के 2.5 किलोमीटर के एरिया में रह रहे थे। बालासोर, भद्रक और केंद्रपड़ा जिले के मछुआरों को लॉन्च के वक्त उस इलाके से दूर रहने के लिए भी कहा गया है।

इस्तांबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला; 41 लोगों की मौत, शक की सुई IS पर

इस्तांबुल (सं.सू.)। इस्तांबुल के अतातुर्क हवाईअड्डे पर बंदूक और बमों से लैस आत्मघाती हमलावरों ने 41 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों अन्य को घायल कर दिया। तुर्की सरकार ने हमले के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है।

कुछ पीड़ितों की अंत्येष्टि आज किए जाने की संभावना है। मरने वालों में तुर्की के कम से कम 23 नागरिक और 13 विदेशी नागरिक शामिल हैं। तुर्की के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारी शुरूआती घटनाक्रम और ब्यौरे स्थापित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ले रहे हैं।

सरकार के अनुसार मृतकों में तीन हमलावर शामिल हैं। हमलावर कल रात एक टैक्सी में यहां पहुंचे थे और जवाबी कार्रवाई का सामना करने के बाद खुद को उड़ा लिया। हालांकि उन्होंने किस जगह अपने विस्फोटक उड़ाएं, इसे लेकर विरोधाभासी खबरें आ रही हैं।

इससे पहले अधिकारी ने कहा था कि कोई भी हमलावर प्रवेश द्वार पर स्थापित सुरक्षा चौकियों को पार नहीं कर पाया था। दो हमलावरों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आगमन वाले टर्मिनल पर विस्फोटक उड़ा लिए जबकि तीसरे ने पार्किंग इलाके में विस्फोटक उड़ाए। अधिकारी ने सरकारी प्रोटोकॉल की वजह से पहचान उजागर ना करने की शर्त पर यह जानकारी दी। लेकिन हबरटर्क अखबार ने अपनी खबर में कहा कि एक हमलावर ने टर्मिनल के बाहर खुद को उड़ाया जबकि बाकी दो ने एक्स-रे मशीनों के पास गोलीबारी शुरू की।

खबर में कहा गया कि यात्रियों के बीच भागते समय एक हमलावर को गोली मारी गयी जिसने बाहर जाने के द्वार पर खुद को उड़ा लिया। तीसरा हमलावर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रवानगी वाले टर्मिनल पर जा पहुंचा था, उसने पुलिस की गोली लगने के बाद अपने विस्फोटक उड़ा लिए।

सोशल मीडिया पर डाले गए हवाईअड्डे के सीसीटीवी फुटेज में एक विस्फोट होते दिखा है जिसके बाद यात्री इधर उधर भाग रहे हैं। एक दूसरे फुटेज में एक सुरक्षा अधिकारी की गोली का शिकार हुए एक हमलावर को कुछ सेकेंड बाद खुद को उड़ाते देखा गया। आज सुबह होते ही मजदूरों ने हवाईअड्डे से मलबा हटाना शुरू कर दिया। एक तिहाई निर्धारित उड़ानें रद्द दिखायी गयीं जबकि कई अन्य के कार्यक्रम में देरी की गयी।

इससे पहले डर के कारण हवाईअड्डे से भागे लोग बाहर घास पर बैठे रहे। कई एंबुलेंस बुलाए गए और सुरक्षा वाहनों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी। इस्तांबुल के गर्वनर के कार्यालय ने कहा कि हमले में 230 से अधिक लोग घायल हो गए।

तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली येल्दिीरिम ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस्लामिक स्टेट ने हमला किया है जिसने तुर्की को कई बार हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा, ‘हालांकि सारे संकेत दायेश (इस्लामिक स्टेट) की तरफ जा रहे हैं, हमारी जांच जारी है।’ प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया।

मंदिरों में बीफ रख दंगे कराना चाहता था ISIS, पकड़े गए संदिग्धों का खुलासा

नई दिल्ली (सं.सू.)। हैदराबाद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के 11 संदिग्धों को दबोचकर बड़ी सफलता हासिल की है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जिन 11 संदिग्धों को एनआईए ने हिरासत में लिया है, उनमें से पांच ने बड़ा खुलासा किया है।
संदिग्ध आईएसआईएस के इशारे पर रमजान के ही पाक महीने में मंदिरों में गोमांस और भैंस के मांस के टुकड़े रखकर सांप्रदायिक माहौल को भड़काने और दंगे कराना चाहते थे। ये सभी संदिग्ध भारत में आईएसआईएस के हैंडलर शफी आर्मर के संपर्क में थे।

शफी आर्मर आईएसआईएस के लिए नई भर्तियां करता है। इनके रडार पर हैदराबाद के चारमीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर था। पास के मॉल और दुकानों के आस-पास बम धमाके भी इनके मंसूबों में शामिल थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध आतंकियों को फोन पर उनकी बातचीत सुनने के बाद गिरफ्तार किया गया। एनआईए को संदिग्धों से और भी खुलासा होने की उम्मीद है।

हैदराबाद में ISIS के 11 संदिग्‍ध हिरासत में;हथियार-विदेशी मुद्रा बरामद

हैदराबाद (सं.सू.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को पुराने शहर के कई इलाकों में छापेमारी करके आईएसआईएस के 11 संदिग्‍धों को हिरासत में लिया है, जो शहर में कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे थे। यह जानकारी पुलिस ने दी है। जानकारी के अनुसार, हैदराबाद में एनआईए ने छापेमारी कर आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान भारी मात्रा में विस्‍फोटक, हथियार और विदेशी मुद्रा भी बरामद किया गया है।

वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा कि पुराने शहर में तीन से चार स्थानों पर छापे मारे गए, इसे एनआईए ने अंजाम दिया। इस छापेमारी में स्थानीय पुलिस ने एनआईए की मदद की। शहर में जिन संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की योजना बनाई गई थी, उनके लिए तलाशी जारी है। हैदराबाद पुलिस के खुफिया विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि लगभग 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और कुछ सामान (गोला बारूद) बरामद किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए ये संदिग्‍ध हैदराबाद में बड़े धमाके करने की साजिश में लगे थे। एनआईए की इस छापेमारी के बाद मामले में कुछ और गिरफ्तारियां संभव हैं। छापे उस समय मारे गए हैं जब शहर के कुछ हिस्सों में वकीलों की हड़ताल की वजह से निषेधाज्ञा लागू थी। बता दें कि इस साल की शुरुआत में एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े 14 संदिग्धों को देशभर से गिरफ्तार किया गया था। इनमें से दो को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।

मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली (सं.सू.)। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोदी और शाह के बीच हुई बातचीत की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है और पार्टी सूत्रों ने इसे तवज्जो न देते हुए कहा कि ऐसी मुलाकात लगभग हर माह होती है जिसमें केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली, राजनाथ सिंह तथा सुषमा स्वराज भी शामिल होते हैं।

शीर्ष पार्टी नेताओं ने इस मुलाकात में राजनीतिक मामलों पर बात की। कुछ समय से पार्टी में फेरबदल के बारे में भी चर्चा चल रही है। अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समझा जाता है कि फेरबदल में उत्तर प्रदेश को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। असम को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल पहले केंद्रीय मंत्री ही थे। सूत्रों के अनुसार, कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।

आरा-छपरा और सोनपुर दीघा पुल मार्च में होंगे चालू

पटना (सं.सू.)। महात्मा गांधी सेतु के विकल्प आरा-छपरा व दीघा-सोनपुर पुल अगले साल मार्च तक चालू हो जायेंगे। पुल के चालू होने से गांधी सेतु पर दबाव कम होगा। आरा-छपरा पुल का काम मात्र 10 फीसदी बाकी है, जबकि दीघा-सोनपुर सड़क पुल तैयार है। केवल एप्रोच रोड बनाने का काम बाकी है।

गांधी सेतु पर अक्सर हो रहे समस्या को लेकर आरा-छपरा पुल व दीघा-सोनपुर पुल को शीघ्र चालू किये जाने को लेकर बचे काम को तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है। ताकि दोनों पुल के चालू होने पर गांधी सेतु पर दबाव कम हो सके। दोनों नये पुल के चालू होने से भारी वाहनों का परिचालन उस पर शुरू हो पायेगा।

आरा में बबुरा व छपरा में डोरीगंज के बीच पुल पुल का निर्माण काम मार्च में पूरा हो जायेगा। पुल निर्माण का काम मात्र 10 फीसदी बाकी है।  आरा साइड में 16 किमी व  छपरा साइड में एक किमी एप्रोच रोड बनना है। इसके लिए 141 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।

इसमें मात्र 13 एकड़ जमीन उपलब्ध हो पायी है। मार्च तक पुल को चालू करने को लेकर तेजी से काम हो रहा है। चार किलोमीटर फोर लेन पुल के निर्माण पर 676 करोड़ खर्च हो रहा है। पुल से आरा, पटना,  मोहनिया, बक्सर से छपरा, सीवान, गोपालगंज व यूपी की दूरी कम हो जायेगी।

गंगा नदी में दीघा-सोनपुर  रेल सह सड़क पुल  तैयार है। पुल के दोनों ओर दीघा व सोनपुर साइड में एप्रोच रोड बनाने का काम बाकी है। दीघा साइड में एलिवेटेड सड़क का निर्माण हो रहा है, जो एम्स के समीप एनएच-98 में मिलेगा।  सोनपुर साइड में  छह किलोमीटर एप्रोच रोड बनाना है। एप्रोच रोड के लिए लगभग 81 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।  वहीं 600 मीटर एलिवेटेड रोड के लिए नौ एकड़  जमीन की जरुरत है। जमीन देने के संबंध में 80 किसानों ने सहमति दी है। इनमें से 54 किसानों ने अपनी जमीन रजिस्ट्री भी कर दी है। 

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम  के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दीघा-सोनपुर रेल सह सड़क पुल के बाद एप्रोच रोड बनाने का काम पहलेजा से हरिहरनाथ तक होगा।  एप्रोच रोड बना देने से एक कनेक्टिविटी हो जायेगी। इससे लोगों का  आना-जाना शुरू हो जायेगा। इसके बाद शेष एप्रोच रोड तैयार कर उसे मुख्य सड़क  छपरा-हाजीपुर एनएच के साथ जोड़ा जायेगा।

गांधी सेतु का विकल्प आरा-छपरा व दीघा-सोनपुर पुल बनेगा। दोनों पुल को मार्च तक चालू कर दिया जायेगा। आरा-छपरा पुल का निर्माण व सोनपुर साइड में एप्रोच रोड बनाने का काम समय से पूरा करने के लिए कहा गया है। दोनों पुल के चालू होने से   गांधी सेतु पर दवाब कम होगा।
पंकज कुमार, सचिव, पथ निर्माण विभाग

गोपाल गंज में साइड न देने पर बुजुर्ग को मारी गोलिया, पटना रेफर

गोपालगंज (सं.सू.)। सूबे में फिर एक बार साइड नहीं देने पर एक शख्स को गोली मार देने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना के अनुसार तीन-तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के गृह जिले गोपालगंज में साइड नहीं देने से नाराज बाइक सवार युवको ने वृद्ध को दिनदहाड़े गोली मार दी। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल वृद्ध को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना सोमवार को उचकागांव थाना के साखे की है। घायल वृद्ध का नाम मोइनुल हक़ है, जो उचकागाव के नौतन हरैया गांव के रहने वाले है।
घायल मोइनुल हक़ के मुताबिक घटना के वक्त यानी सोमवार की सुबह अपने गांव से बाइक पर सवार होकर अपने बेटी के ससुराल बड़हरिया के हरपुर जा रहे थे। उसी दौरान उचकागांव के साखे गाव के समीप साइड नहीं देने को लेकर एक बाइक पर सवार दो नवयुवको ने वृद्ध की गाडी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद दोनों ने वृद्द पर ताबड़तोड़ गोलियो की बौछार कर दी। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल मोइनुल हक़ को गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया है।
पीड़ित परिजनों ने बाइक सवार दो अज्ञात लोगो के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया है। बहरहाल अभी तक इस मामले में अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हो सकी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बिहार के ही गया और मुजफ्फरपुर में रोडरेज की घटनाएं घट चुकी है। वही अब गोपालगंज में हुई इस घटना को लेकर इलाके में सड़क पर चलने वाले लोग बेहद डरे हुए है। रूप से घायल वृद्ध को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना सोमवार को उचकागांव थाना के साखे की है। घायल वृद्ध का नाम मोइनुल हक़ है, जो उचकागांव के नौतन हरैया गांव के रहने वाले है।
घायल मोइनुल हक़ के मुताबिक घटना के वक्त यानी सोमवार की सुबह अपने गांव से बाइक पर सवार होकर अपने बेटी के ससुराल बड़हरिया के हरपुर जा रहे थे। उसी दौरान उचकागांव के साखे गाव के समीप साइड नहीं देने को लेकर एक बाइक पर सवार दो नवयुवको ने वृद्ध की गाडी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद दोनों ने वृद्द पर ताबड़तोड़ गोलियो की बौछार कर दी। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल मोइनुल हक़ को गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया है।
पीड़ित परिजनों ने बाइक सवार दो अज्ञात लोगो के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया है। बहरहाल अभी तक इस मामले में अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हो सकी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बिहार के ही गया और मुजफ्फरपुर में रोडरेज की घटनाएं घट चुकी है। वही अब गोपालगंज में हुई इस घटना को लेकर इलाके में सड़क पर चलने वाले लोग बेहद डरे हुए है।

पंपोर हमले के बाद बड़ा फैसला, अब J-K में बख्तरबंद गाड़ियों से ही चलेंगे सुरक्षा बलों के जवान

नई दिल्ली (सं.सू.)। पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ ही रॉ और आईबी चीफ शामिल थे। बैठक में आतंकी वारदात की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए, वहीं सुरक्षा में चूक को लेकर नीति में कई बड़े बदलाव भी किए गए।

बैठक में कश्मीर की सुरक्षा नीति में बदलाव करने का फैसला किया गया। इसके तहत अब सुरक्षा बल के जवान बिना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नहीं चलेंगे। जबकि काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे आगे सेना को दी जाएगी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में सभी अर्धसैनिक बलों के काफिले में सबसे आगे सेना की रोड ओपनिंग पार्टी होगी।

पंपोर हादसे पर दुख जताते हुए गृह मंत्री ने हमले के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय किया गया कि अर्धसैनिक बलों के काफिले की गाड़ियों में मेटल प्लेट लगाए जाएंगे, जिससे उन पर गोलियों का असर न हो। साथ ही रोड ओपनिंग पार्टी के माइन प्रोटेक्शन व्हेकिल भेजे जाएंगे ताकि ब्लास्ट से बचा जा सके।

पंपोर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा को और सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे हैं। सुरक्षा के लिहाज से हाईवे को सबसे बड़ी प्राथमिकता रखा गया है। मंत्रालय की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा नीति और बदलाव हो सकते हैं। बताया जाता है कि रिपोर्ट के बाद ही पंपोर हमले में चूक जिम्मेदारी तय होगी और कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि शनिवार को पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया।

दस लाख में फेल को पास कराने का खेल बंद करें नीतीश-रघुवर दास

रांची (सं.सू.)। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार की बौद्धिक क्षमता का अपमान किया है।

इसके साथ ही रघुवर दास ने नीतीश कुमार को कहा कि दस लाख में फेल को पास कराने का खेल बंद करवाना चाहिए।

रघुवर दास ने कहा की बिहार के युवा झारखंड आएं और यहीं पढ़ाई करें। बिहार के छात्रों को यहां पूरी शैक्षणिक व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था बर्बाद हो गई। जब झारखंड-बिहार एक था। तब भी झारखंड का इलाका ही हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता था।

उन्होंने कहा कि बिहार में ज्ञान का अपमान हो रहा है। जबकि बिहार के काफी युवा प्रतिभाशाली हैं। वहां से कई आईएएस और आईपीएस निकले हैं। बिहार के अविभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए झारखंड भेजे। उन्होंने कहा कि झारखंड में इसी साल एक बड़े निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सत्र शुरू हो रहा है। जबकि तीन अन्य विश्वविद्यालयों से एमओयू भी हुआ है।

रघुवर दास ने नीतीश कुमार और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए गंदी राजनीति का भी अरोप लगाया।

बिहार पुलिस ने फेसबुक पर सार्वजनिक कर दिया रेप पीड़िता का नाम

पटना (सं.सू.)। बिहार पुलिस की एक बड़ी चूक सोशल मीडिया पर सामने आई है। पुलिस ने रेप पीड़िता का नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शुभ्रस्था शिखा को जवाब देने के चक्कर में मोतिहारी की रेप पीड़िता का नाम और पता आधिकारिक फेसबुक पेज पर सार्वजनिक कर दिया गया।

बिहार में महिला अपराध को शुभ्रस्था ने सीएम नीतीश को खुला पत्र लिखा था। मूल रूप से नीतीश के ही गृह जिले नालंदा की रहने वाली शुभ्रस्था शिखा सोशल मिडिया ऐक्टिविस्ट हैं और असम चुनाव के वक्त बीजेपी से जुड़ी थीं। शुभ्रस्था ने बिहार में महिलाओं के खिलाफ हालिया घटनाओं पर नीतीश को घेरा तो सीएम नीतीश ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से जवाब देने के लिए कहा।

बिहार पुलिस ने इसी कोशिश में आधिकारिक फेसबुक पेज पर शुभ्रस्था के पत्र का जवाब दिया। इसी जवाब में बड़ी चूक सामने आई। बिहार पुलिस ने रेप पीड़िता का नाम और पता सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया।

बिहार पुलिस की इस गलती ने उसे निशाने पर भी ला दिया है। महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना शफीक ने कहा कि ये सिस्टम का फेलियर है। पुलिस को पीड़ित की तस्वीर न डालकर क्रिमिनल की डालनी चाहिए ताकि देश का कुछ भला हो सके। वहीं, जेडीयू के श्याम रजक ने कहा कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसकी जांच होनी चाहिए।

बीजेपी ने नीतीश के 'पीके' का तोड़ निकालने के लिए कभी प्रशांत किशोर (पीके) की ही सहयोगी रही शुभ्रस्था शिखा को ही उनके सामने खड़ा कर दिया है। बिहार चुनाव के वक्त जेडीयू के लिए काम कर चुकी शुभ्रस्था पीके से मतभेद के बाद असम चुनाव में बीजेपी से जुड़ीं और अब वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए नीतीश को घेर रही हैं।

शुभ्रस्था ने बिहार में महिला अपराध को लेकर 24 जून को सीएम नीतीश के नाम खुला पत्र लिखा। शुभ्रस्था नालंदा की रहने वाली हैं इसलिए खुद को बिहार की एक बेटी बताकर नीतीश से जवाब मांगा था। जानकर बता रहे हैं कि पीके के मुताबिक शुभ्रस्था के पत्र का जवाब तैयार हुआ और बिहार पुलिस के ऑफिसियल एफबी पेज पर उसे पोस्ट किया गया। नीतीश और बीजेपी के दो सलाहकारों की ये लड़ाई अब बड़े दिलचस्प दौर में है।

एटीएम कलेक्शन सेंटर से नौ करोड़ की लूट, सीसीटीवी कैमरा भी ले गए लुटेरे

ठाणे (सं.सू.)। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित एक एटीएम कलेक्शन सेंटर से मंगलवार तड़के नौ करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की नकदी लूटे जाने की ख़बर है। लूट चेकमेट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज़ के कलेक्शन सेंटर से हुई, जो बैंकों से एटीएम तक नकदी पहुंचाने का काम करती है।

मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे दो गार्ड सेंटर के भीतर मौजूद नकदी के बक्सों की निगरानी कर रहे थे, जिन्हें एटीएम तक ले जाया जाना था, तभी कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए और नकदी लूटकर ले गए।

पुलिस का कहना है कि वे लगभग छह लोग थे, जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, और उनके पास बंदूकें और चाकू थे। लुटेरे सेंटर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी उसकी वायरिंग से उखाड़कर अपने साथ ले गए, जिससे कोई सुराग नहीं बचा।

शुरू में माना जा रहा था कि लूट 12 करोड़ रुपये की हुई, लेकिन बाद में गिनती करने पर पुलिस ने लूटी गई रकम में संशोधन कर उसे 9.16 करोड़ रुपये बताया।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं कलेक्शन सेंटर में नकदी की मौजूदगी की ख़बर लुटेरों को किसी भीतरी शख्स ने ही तो नहीं दी थी।

आप विधायकों के खिलाफ 14 जुलाई को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग

नई दिल्ली (सं.सू.)। दिल्ली सरकार द्वारा संसदीय सचिव बनाए गए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग 14 जुलाई से व्यक्तिगत सुनवाई करेगा। पिछले महीने चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस के जवाब में इन 21 विधायकों ने व्यक्तिगत स्तर की सुनवाई की मांग की थी। इनको अयोग्य ठहराए जाने की मांग वाली याचिका वकील प्रशांत पटेल ने दायर की है। संसदीय सचिव के पद से कोई ‘आर्थिक लाभ’ नहीं होने का दावा करते हुए इन विधायकों ने कहा कि यह पद बिना किसी लाभ या अधिकार के है।

आप ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों के सहयोग के लिए 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इसके बाद सरकार ने दिल्ली विधानसभा सदस्यता अधिनियम-1997 में संशोधन का प्रयास किया। इससे जुड़े विधेयक को उप राज्यपाल नजीब जंग ने केंद्र को भेजा। इसके तहत आप अयोग्यता के प्रावधानों से विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्ति किए जाने की तिथि से छूट चाहती है।

राष्ट्रपति की ओर से विधेयक को संतुति प्रदान करने से इंकार किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने इस फैसले का ‘संज्ञान’ लिया। विपक्ष ने इन विधायकों की संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे।

हमलावर ने पूछा, मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूं और खुद को उड़ा लिया, 42 मरे

अदन (सं.सू.)। यमन के मुकल्ला शहर में सैन्य बलों को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमलों में कम से कम 42 लोग मारे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी आईएस ने ली है। हदरामावत प्रांत की राजधानी मुकल्ला एक वर्ष तक अलकायदा के नियंत्रण में रही थी लेकिन सउदी नीत गठबंधन के समर्थन वाले सरकार समर्थक बलों ने अप्रैल में इस शहर पर फिर से कब्जा कर लिया था।

अमेरिका के साइट इंटेलिजेंस ग्रुप के अनुसार आईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान में कहा कि उसके आठ आत्मघाती हमलावरों के हमले में यमनी सुरक्षाबलों के 50 सदस्य मारे गए।

प्रांत के गवर्नर अहमद सईद बिन ब्रेयक ने पूर्व में कहा था कि मुकल्ला में ‘‘चार क्षेत्रों में पांच आत्मघाती हमले हुए हैं।’’ एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तटीय शहर में सूर्यास्त के समय सुरक्षा चौकियों को एक साथ तीन जगह उस समय निशाना बनाया गया जब जवान अपना रोजा खोल रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि पहला हमला उस समय हुआ जब मोटरसाइकिल पर सवार एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाने से पहले जवानों से पूछा कि क्या वह उनके साथ भोजन कर सकता है।

बिहार में बेखौफ अपराधी, DIG से मांगी रंगदारी, परिवार को बम से उड़ाने की धमकी

पटना,विनायक विजेता। बिहार में जंगलराज का एक और नमूना सामने आया है जहां बेखौफ बदमाशों ने एक डीआईजी से बीस लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इस मामले में डीआईजी ने FIR भी दर्ज करवा दी है। सहरसा में कोशी रेंज के डीआईजी चंद्रिका प्रसाद को बदमाशों ने फोन कर उनसे रंगदारी मांगी, साथ ही उन्हें धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। सहरसा जिले में बेखौफ बदमाशों ने डीआईजी चंद्रिका प्रसाद से बीस लाख रुपए रंगदारी मांगी। यह रंगदारी डीआईजी के पर्सनल मोबाइल पर कॉल कर मांगी गई है। चंद्रिका प्रसाद ने लिखित एफआईआर दर्ज की है जिसमें कहा गया है कि फोन करने वाले ने पहले उन्हें गंदी- गंदी गालियां दी और फिर बीस लाख रुपए रंगदारी के तौर पर देने को कहा। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर बम से पूरे परिवार को उड़ा देने की धमकी भी दी। इस मामले में FIR के बाद पुलिस ने जगह-जगह छापेमारी शुरू कर दी है लेकिन डीआईजी को धमकी देने वाले बदमाश अब तक गिरफ्त में नहीं आए हैं।
डीआईजी को यह धमकी मोबाइल संख्या 8826757488 से उनके उनके एक पर्सनल मोबाइल नंबर 9931024019 पर बीते 24 जून को दोपहर बाद मिली। डीआईजी चंद्रिका प्रसाद ने जब अपने स्तर से धमकी देने वाल मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवायी तो इस नंबर का सिमकार्ड विजय नगर, गाजियाबाद निवासी किसी शेष नारायण नामक व्यक्ति के नाम से निर्गत पाया गया। फोन करने वाले ने पहले डीआईजी से अभद्रता से बात की और कहा कि तुम जल्द रिटायर्ड करने वाले हो। अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो अभी बीस लाख और रिटायरमेंट के बाद जो रुपये मिलेंगे उनमें से आधा पहुंचा देना। डीआईजी द्वारा फोन करने वाले का परिचय पूछे जाने पर पहले उसने कहा कि मैं काला चश्मा वाले ब्रह्मदेव का बेटा गांधी बोल रहा हूं और बाद में कहा कि ‘मैं यूपी से आजम खान बोल रहा हूं।’ डीआईजी की शिकायत पर इस मामले में 26 जून को सहरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी चंद्रिका प्रसाद का निजी आवास पटना के बेऊर थाना क्षेत्र अंतर्गत राधाकृष्ण कॉलोनी (महावीर कॉलोनी) में है। उनके घर के पीछे दबंग टाईप के असमाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। चंद्रिका प्रसाद के इस आवास में पूर्व में डकैती व चोरी की तो घटनाएं हुई ही हैं कुछ माह पूर्व इन असमाजिक तत्वों ने उनके आवास के बाहर काफी हंगामा मचाया और चंद्रिका प्रसाद को जान से मारने की धमकी भी दी। इस संदर्भ में इस आईपीएस अधिकारी द्वारा बेऊर थाना में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जबकि चंद्रिका प्रसाद के पास उस घटना से संबंधित प्रामाणिक वीडियो भी मौजूद है। डीआइजी ने रंगदारी मांगे जाने संबंधित अपने आवेदन की प्रति दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी और आईजी (मुख्यालय) को भी भेज दी है।

RBI गवर्नर के लिए 4 नाम शॉर्टलिस्ट, स्वामी को नापसंद सुब्रमणियन लिस्ट में नहीं

नई दिल्ली (सं.सू.)। रघुराम राजन के बाद अगले आरबीआई गवर्नर के लिए सरकार ने चार नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। इनमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल का नाम भी शामिल है। खास बात ये है कि सिलेक्ट किए गए चार लोगों में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमणियन का नाम शामिल नहीं है। अरविंद का बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे थे। उर्जित पटेल के अलावा, आरबीआई के ही पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, सुबीर गोकर्ण और अरुंधति भट्टाचार्य के नाम सरकार की लिस्ट में शामिल हैं।
विदित हो कि रघुराम राजन सितंबर में पद छोड़ देंगे। पीएमओ के अफसरों की मानें तो राजन एक सर्च कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कमेटी आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) के 6 नए मेंबर्स में से 3 को अप्वाइंट करेगी। - एमपीसी का गठन जल्द से जल्द यानी राजन के उत्तराधिकारी आने से पहले किया जाना है।
अफसरों के मुताबिक, "हमें पूरी उम्मीद है कि राजन सर्च कमेटी में शामिल होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नया पैनल 1 अगस्त तक गठित हो जाएगा।" अगर एमपीसी का सही वक्त पर गठन हो जाता है तो दो महीने के लिए बनने वाली मॉनिटरी पॉलिसी में राजन भी शामिल रहेंगे।
आरबीआई ने फिलहाल रेट बढ़ाने पर रोक लगाई है। इसकी वजह कीमतों का बढ़ना बताया जा रहा है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे। दरअसल, एमपीसी के गठन का मकसद इंटरेस्ट रेट पर कंट्रोल रखना है। रेट बढ़ाने को लेकर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच काफी तनाव रहा है। जानकारों की मानें तो राजन से नाराजगी की वजह रेट में बढ़ोत्तरी को भी बताया जा रहा है। जो तीन अफसर एमपीसी के तीन सदस्यों को चुनेंगे, उनमें कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्रालय के सचिव होंगे।

गीता प्रेस कर्मचारियों का ऐलान, प्रेस गेट के सामने करेंगे आत्मदाह

गोरखपुर (सं.सू.)। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हुई वार्ता विफल होने के बाद गीता प्रेस से निकाले गए कुछ स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों ने 27 जून को गीता प्रेस गेट के सामने आत्मदाह का एलान किया है। इन कर्मचारियों ने प्रेस प्रबंधन पर कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया।
गीता प्रेस से निकाले गए 25 लोग लंबे अरसे से प्रेस प्रबंधन से उन्हें काम पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। डीएम, उप श्रमायुक्त के सामने भी वे इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इस मामले में डीएम की पहल के बाद शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बातचीत हुई। तकरीबन दो घंटे तक चली वार्ता के बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल सका।

वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारी 27 जून को आत्मदाह की चेतावनी देते हुए वहां से निकल गए।

निष्कासित कर्मचारी वंश गोपाल शुक्ला ने कहा कि गीता प्रेस प्रबंधन समझौते के बाद भी कर्मचारियों को रखने के नाम पर आनाकानी कर रहा है। 25 लोगों को प्रेस से निकाल दिया गया है। इनमें अजय सिंह और जगदीश मिश्रा स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि अस्थायी कर्मचारियों में वंश गोपाल शुक्ला, जयप्रकाश सिंह, संजीव उपाध्याय, केशव पांडेय आदि शामिल हैं।

इसके अलावा कई अन्य अस्थायी कर्मचारियों को निकाला गया है। वार्ता के बाद प्रबंधन के साथ इन कर्मचारियों को रखने पर समझौता हुआ था, लेकिन अब वह इसे नहीं मान रहा है। ऐसे में हम सभी कर्मचारी आत्मदाह करने संबंधी अपने निर्णय पर अडिग हैं। 27 जून को गीता प्रेस गेट के सामने हम आत्मदाह करेंगे।

उधर, गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी ने कहा कि शुक्रवार को हुई वार्ता में कोई निर्णय नहीं हुआ है। प्रशासन और कर्मचारियों को गीता प्रेस ट्रस्ट द्वारा किए गए निर्णय के संबंध में अवगत करा दिया गया है। वार्ता में सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा सहायक श्रमायुक्त सियाराम, इंस्पेक्टर बीके श्रीवास्तव, प्रबंधन की ओर से मैनेजर बृजमोहन माहेश्वरी, लालमणि तिवारी आदि शामिल थे।

भारत में निवेश की व्यापक संभावनायें-वित्त मंत्री अरुण जेटली

बीजिंग (सं.सू.)। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि भारत में निवेश के लिये व्यापक संभावनायें हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत की आर्थिक वृद्धि टिकाउ है क्योंकि उसे अभी काफी दूरी तय करनी है।

पांच दिन की यात्रा पर चीन आये जेटली ने सरकारी चैनल सीसीटीवी को दिये एक साक्षात्कार में कहा, ‘यह (वृद्धि) टिकाउ है। इसकी वजह यह है कि भारत को आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में अभी लंबा रास्ता तय करना है।’ उन्होंने कहा कि भारत में इस लिहाज से बुनियादी ढांचा, शहरीकरण, आवास, बिजली, जल तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनायें हैं।

जेटली ने कहा, ‘हमारे लिये आज निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस तरह का निवेश आज हमें चाहिये। काफी आर्थिक गतिविधियां होनी हैं। वर्तमान में सार्वजनिक वित्त निवेश के मामले में नेतृत्व कर रहा है। मुझे विश्वास है कि कुछ समय में जब अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, निजी क्षेत्र भी इसे गति देगा।’ उन्होंने कहा, ‘दूसरा, मानसून भी सामान्य से कम रहने के बावजूद हमारी दो साल से वृद्धि अच्छी रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि में मानसून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल मानसून बेहतर रहने की उम्मीद है।’ जेटली ने कहा कि अगर देश में मानसून अच्छा है तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘पिछले साल हमारी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही। हम निश्चित रूप से इसे बनाये रखेंगे और अच्छे मानसून के साथ उम्मीद है कि यह और बेहतर होगी।’’ पिछले साल भारत की आर्थिक वृद्धि चीन की 6.9 प्रतिशत से अधिक रही।

वैश्विक बुनियादी ढांचा तथा आर्थिक वृद्धि के मुद्दे पर जेटली ने वैश्विक आर्थिक नरमी पर अपनी चिंता रखी। इस विषय पर कल होने वाले सेमिनार में वह अपनी बातें रखेंगे।

उन्होंने कहा, ‘भारत जैसे बड़ी आबादी वाली अर्थव्यवस्था में रोजगार वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जेटली ने आज चीन समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के निदेशक मंडल की बैठक में भी हिस्सा लिया।

बिहार इंटर आर्ट्स की टॉपर रूबी राय बोर्ड कार्यालय से गिरफ्तार

पटना (सं.सू.)। बोर्ड ऑफिस में इंटरव्यू के बाद इंटर आर्ट्स की टॉपर रही रूबी राय को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरव्यू के लिए तीसरी बार बुलावा भेजे जाने पर वह बोर्ड ऑफिस पहुंची थी।

गिरफ्तारी के पहले बोर्ड ऑफिस में उसका साक्षात्कार चला। जानकारी के अनुसार, एक्सपर्ट टीम के सवालों पर वह खरी नहीं उतर सकी।

रूबी राय का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रूबी विशेषज्ञों के सामने आई, पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इस कारण रूबी का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है।

पहले उसे सभी टॉपरों के साथ 3 जून को बुलाया गया था। लेकिन रूबी राय नहीं पहुंची थी। उसे एक और मौका देते हुए 11 जून को बुलाया गया। इस बार भी उसने इंकार कर दिया था। बोर्ड अध्यक्ष ने दोबारा उसे मौका देते हुए 25 जून को बुलाया था।

उसके साथ उसके अभिभावक भी पहुंचे हैं। लगभग 3 बजे के आसपास रूबी बोर्ड ऑफिस पहुंची। मीडिया ने जब रूबी से सवाल पूछना चाहा, तो उसने इंकार कर दिया। उसने कहा कि सामने से हटिए, बताइए कहां जाना है।

सात सदस्यीय टीम ने रूबी का इंटरव्यू लिया। टीम में विनोद कुमार मंगलम, राजीव रंंजन, डॉ. अरविंद वर्मा, डॉ. शिवेश रंजन, गोविंद झा, वाल्मिीकि प्रसाद और राजा राम थे। इनमें गोविंद झा, वाल्मिीकि प्रसाद और राजा राम बोर्ड की कमेटी के सदस्य थे।

चार जून को लिए गए इंटरव्यू में रूबी शामिल नहीं हुई थी। रूबी के परिजनों ने कहा कि वह पूरे मामले से डिप्रेशन में चली गई है। इसलिए इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती। इसके बाद उसे एक और मौका दिया गया। जब वह 11 जून को भी नहीं पहुंची तो उसे 25 जून को बुलाया गया।

रूबी ने भी बच्चा राय के कॉलेज विशुन राय कॉलेज से परीक्षा दी थी। एक टीवी चैनल से साक्षात्कार में उसने पॉलिटिकल साइंस की जगह प्रोडिकल साइंस बोल दिया था। इसके बाद धीरे-धीरे टॉपर घोटाला की बात सामने आई। बाद में रूबी के वैशाली भगवानपुर स्थित घर पर छापेमारी भी हुई थी।

प्यार को ठुकराया तो पहले की छेड़खानी, फिर घर में घुसकर फेंका तेजाब

औरंगाबाद (सं.सू.)। बिहार के औरंगाबाद में नौवीं क्लास की छात्रा पर तेजाब फेंकने का दर्दनाक मामला सामने आया है. जिले के रफीगंज प्रखंड के राजनगर मोहल्ले में शुक्रवार को दिन-दहाड़े एकतरफा प्यार में पागल एक मनचले युवक ने छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा पर तेजाब फेंक दिया.

युवती बुरी तरह झुलस गई है. गंभीर हालत में उसे गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल में रेफर कर दिया गया है. घायल छात्रा सलमा खातून उसी मुहल्ले के कौसर कादिरी की बेटी है.

गुरुवार की शाम छात्रा ट्यूशन जा रही थी. इसी दौरान एकतरफा प्यार में पागल पड़ोसी अजहर ने उसका हाथ पकड़ लिया और सरेराह छेड़खानी करने लगा. छात्रा ने विरोध किया लेकिन वह छेड़खानी करने से बाज नहीं आया. छात्रा ने शोर मचाया और भागकर घर आ गई.

घटना के बाद घर लौट कर छात्रा ने अपने घरवालों को यह बात बताई. उसके लड़की के घरवालों ने लड़के के घर जाकर घरवालों को चेताया. नाराज होकर आरोपी ने शुक्रवार दोपहर को घर में घुस कर लड़की पर एसिड फेंक दिया.

घटना के वक्त घर में सिर्फ लड़की की मां थी, वह भी एसिड से घायल हो गई है. घटना शाम चार बजे की है. मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

डबल रेप केस की जांच को मोतिहारी पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम

मोतिहारी (सं.सू.)। बिहार के मोतिहारी जिले में दो लड़कियों के साथ हुई रेप की घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में नाराजगी जतायी है। पुलिस की लापरवाही को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जांच को मोतिहारी पहुंची। इससे पहले आयोग की ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि बिहार सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो इस्तीफा देना चाहिए।

महिला आयोग की टीम की सदस्य सुषमा साहू मामले की तहकीकात के लिए मोतिहारी पहुंची हैं। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में प्रशासन बिलकुल लचर है गुंडे लड़कियों को हथियार के बल पर अगवा कर लेते हैं, रेप होता है और प्रशासन पीड़ित पर ही लांछन लगाता है। केस की जांच के बाद महिला आयोग की टीम अपनी रिपोर्ट सोमवार तक जमा करेगी।

इसके बाद आयोग प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रपति से मिल कर आरोपियों और घटना के बाद गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। मालूम हो कि पिछले दिनों मोतिहारी में दो लड़कियों के साथ रेप की घटना सामने आई थी। दोनों केस में आरोपी लड़की के घरवालों पर केस उठाने का प्रेशर डाल रहे हैं।

पटना हाईकोर्ट बना देश का पहला वाई-फाई हाईकोर्ट
पटना (सं.सू.)। हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है जहां वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद पटना हाईकोर्ट में बीएसएनएल ने वाई-फाई सेवा शुरू की। केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया।

बीएसएनल की ओर से वाई-फोन का प्लान पेश किया गया है। एक दिन में 50 एमबी डाटा के लिए वकीलों को 15 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 20 रुपए खर्च करने पर एक दिन के लिए 30 मिनट अनलिमिटेड डाटा डाउनलोड किया जा सकेगा। 30 रुपए में दो दिन के 60 मिनट तथा 50 रुपए में 120 मिनट डाटा अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं सात दिन में 150 एमबी के लिए 50 रुपए तथा 500 एमबी एक माह के लिए 155 रुपए देने होंगे। एक जीबी माह भर के लिए मात्र 279 रुपए देने पड़ेंगे। वाई-फाई के सभी प्लान के लिए 2 एमबीपीएस की स्पीड रहेगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे सबसे पहले वकील हैं, फिर मंत्री। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट शताब्दी समारोह के समापन के मौके पर फ्री वाई-फाई देने की घोषणा की गई थी। लेकिन फ्री सेवा देने में कई अड़चनें आ रही थीं। वकीलों की भारी भीड़ को देखते हुए कहा कि उन्हें पता है कि शुक्रवार को कोर्ट का समय खत्म होने के बाद वकील एक क्षण भी हाईकोर्ट में रुकना पसंद नहीं करते। वकीलों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर पता चलता है कि उन्हें वाई-फाई सुविधा के प्रति कितनी जागरूकता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने वाई-फाई सेवा देने पर बीएसएनएल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सेवा का लाभ वकील उठाएंगे। इसके पूर्व बीएसएनएल के सीएमडी ने पटना हाईकोर्ट में वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने की जानकारी दी।

पटना हाईकोर्ट में वाईफाई की शुरुआत के बाद वकीलों में काफी रोष देखा गया। वकीलों का कहना था कि अप्रैल में फ्री वाई-फाई देने की घोषणा की गई थी और जून में पैसा लेकर सेवा देने की बात कही जा रही है। बीएसएनएल का सभी प्लान दूसरे ऑपरेटरों से काफी महंगा है।

ओडिशा में केंद्रीय मंत्री गंगवार पर पत्‍थरों से हमला

भुवनेश्‍वर (सं.सू.)। उड़ीसा में सत्‍ताधारी बीजू जनता दल और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच की टकराहट और ज्‍यादा बढ़ गई है। बीजेडी एमएलए देवेश आचार्य और कई पार्टी वर्करों ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता संतोष गंगवार की गाड़ी पर पत्‍थर फेंके। घटना पश्‍च‍िमी ओडिशा के कस्‍बे बारगढ़ में हुई। मंत्री बीजेपी के विकास उत्‍सव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हालांकि, इस हमले में उन्‍हें किसी तरह की चोट नहीं लगी।

गंगवार, खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्रालय की राज्‍यमंत्री साध्‍वी निरंजन ज्‍योति और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का काफिला जैसे ही बारगढ़ के आयोजन स्‍थल पहुंचा, स्‍थानीय एमएलए आचार्य की अगुआई में सैकड़ों बीजेडी कार्यकर्ताओं ने उन्‍हें काले झंडे दिखाए और ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए। आचार्य राज्‍यसभा सांसद और पूर्व मंत्री प्रसन्‍ना आचार्य के बेटे हैं। पुलिस ने जब थोड़ी सी शिथिलता दिखाई तो कुछ बीजेडी कार्यकर्ताओं ने गंगवार की कार पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें उनकी कार की खिड़की को नुकसान पहुंचा। हालांकि, इससे पहले कि और ज्‍यादा नुकसान पहुंचता, पुलिसवालों ने मंत्री की गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकलवाया।

शुक्रवार सुबह ही बीजेडी कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली निकाली। यह रैली बीजेपी के विकास उत्‍सव के विरोध में निकाली गई थी। बीजेडी कार्यकर्ताओं ने एक हैंडलूम साड़ी शोरूम में भी तोड़फोड़ की। यहां गंगवार कुछ जुलाहों से मिलने वाले थे। विकास उत्‍सव नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने की खुशी में मनाया जा रहा है। घटना के बाद गंगवार ने कहा, ‘केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा राज्‍य सरकार की जिम्‍मेदारी होती है। अगर राज्‍य सरकार एक केंद्रीय मंत्री को नहीं बचा सकती तो वो आम जनता को क्‍या बचाएगी।’

पुलिस ने इस मामले में पांच बीजेडी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, पार्टी विधायक आचार्य समेत 70 अन्‍य को हिरासत में लिया। बाद में एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बीजेपी ने आरोप लगाया कि पत्‍थरबाजी सीएम नवीन पटनायक के इशारों पर की गई।

दिल्ली में AAP विधायक दिनेश मोहनिया गिरफ्तार, प्रेस कांफ्रेंस के बीच से उठाया

नई दिल्ली (सं.सू.)। दिल्ली की संगम बिहार सीट से आप विधायक दिनेश मोहनिया के द्वारा खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने के‌ लिए बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस के बीच अचानक पुलिस के लोग आ पहुंचे और बीच में ही उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया।

मोहनिया ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तार करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें कल रात ही नोटिस भेजा गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया ने पानी न मिलने की शिकायत लेकर आए एक बुज़ुर्ग को थप्पड़ मार दिया था। दो दिन पहले भी मोहनिया ने ऐसी ही शिकायत लेकर आए कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी।

इलाके के एक बुजुर्ग राकेश का आरोप है कि जब वो दिनेश मोहनिया को नहीं पहचान पाए और पानी की संकट के बारे में बात की तो आप विधायक ने उन्हें थप्पड़ मारा। विधायक के समर्थकों पर बुजुर्ग का हाथ मोड़ने का भी आरोप है।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए। जे ब्लाक, संगम विहार निवासी जरीना शिकायत में कहा था कि स्थानीय निवासी पानी की समस्या को लेकर विधायक के कार्यालय में 22 जून को शिकायत करने गए।

इलाके के लोगों के मुताबिक, संगम विहार से विधायक तुगलकाबाद इलाके में लोगों से मिल रहे थे। इसी दौरान एक बुज़ुर्ग ने पानी न मिलने की शिकायत की और कहा कि वह दिनेश मोहनिया को नहीं पहचानते।

इसी से नाराज़ विधायक ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं विधायक के साथ मौजूद लोगों ने भी बुज़ुर्ग से बदतमीजी की थी।

साल के अंत तक भारत NSG का पूर्ण सदस्य होगा- अमेरिका

वाशिंगटन (संसू।)। अमेरिका ने शुक्रवार को कहा कि भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का एक पूर्ण सदस्य बनने का आगे का एक रास्ता वर्ष के अंत तक है। अमेरिका ने यह बात सियोल में एनएसजी की एक पूर्ण बैठक समाप्त होने के कुछ घंटे बाद कही जिसमें चीन के नेतृत्व वाले विरोध के मद्देनजर भारत की सदस्यता के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका।

ओबामा प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'हमें पूरा भरोसा है कि हमारे समक्ष इस वर्ष के अंत तक आगे का एक रास्ता है।' अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, 'इसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है। यद्यपि हमें इस बात का भरोसा है कि वर्ष के अंत तक भारत (एनएसजी) व्यवस्था का एक पूर्ण सदस्य होगा।' अधिकारी ने 48 सदस्यीय समूह के भीतर भारत की सदस्यता को लेकर हुई चर्चाओं और विरोध की जानकारी का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि आंतरिक चर्चाओं की जानकारी गोपनीय है।

अधिकारी ने कहा कि यद्यपि अमेरिका का भारत की एनएसजी की सदस्यता को लेकर दृढ़ विश्वास है और ओबामा प्रशासन ने इस मुद्दे पर भारत समेत अन्य देशों के साथ नजदीकी तौर पर काम किया है। अधिकारी ने चर्चाओं की जानकारी दिये बिना प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में हुई इसी तरह की चर्चा का उल्लेख किया जिसमें भारत को उसके सदस्य देशों के बीच कई महीने की चर्चा के बाद इस महीने के शुरू में शामिल किया गया था।

एनएसजी की तरह ही एमटीसीआर में भी निर्णय सहमति से किये जाते हैं। अधिकारी ने कहा, 'हमें उस भूमिका पर एक निर्णय की उम्मीद थी जो भारत निभाएगा। हम इस सप्ताह चर्चा समाप्त कर पाये और हमारे सामने भारत के एक पूर्ण सदस्य बनने के लिए वर्ष के अंत तक एक आगे का रास्ता है।' यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका उम्मीद करता है कि भारत को एनएसजी की सदस्यता इस वर्ष के अंत तक हासिल हो सकेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने दोहराया, 'यह हमारी उम्मीद है।'

अधिकारी ने कहा, 'हमारी उम्मीद है कि यह इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा।' एनएसजी की पूर्ण बैठक सियोल में समाप्त हुई जिसमें भारत की सदस्यता के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया। चीन ने भारत की एनएसजी की सदस्यता के दावेदारी के अपने विरोध को गोपनीय नहीं रखा। यद्यपि उसने भारत के पास पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद उसकी सदस्यता की दावेदारी को रोक दिया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार 38 देशों ने भारत का समर्थन किया।

प्रधानमंत्री मोदी आज पुणे से करेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ

नई दिल्ली (सं.सू.)। देश के 20 स्मार्ट शहरों में विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन शनिवार से शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में 14 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे जबकि 68 अन्य परियोजनाओं का प्रारंभ देश के अन्य हिस्सों में होगा और इन पर कुल 1770 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा के एक साल पूरा होने पर मोदी पुणे के 5000 की क्षमता वाले शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 'स्मार्ट सिटी मिशन' परियोजना की शुरुआत करेंगे।

इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रतिस्पर्धा के पहले चरण में चुने गए 20 शहरों में स्मार्ट सिटी योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि पुणे की परियोजनाओं के अलावा उसी दिन अन्य स्मार्ट शहरों में 69 ऐसे कार्य शुरू किए जाएंगे।

इन पर कुल 1770 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। ये परियोजनाएं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत खुले एवं हरित स्थानों का विकास, सीवेज संयंत्र और जलापूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं।

इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी निर्धनों के लिए आवास परियोजनाएं भी शामिल रहेंगी। मोदी 'मेक योर सिटी स्मार्ट' प्रतियोगिता का भी उद्घाटन करेंगे जिसका मकसद स्मार्ट शहरों को आकार देने में नागरिकों को शामिल करना है।

इसमें विजेताओं को 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक इनाम भी दिए जाएंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नागरिकों द्वारा दिए गए सुझावों और डिजायनों को संबंधित स्मार्ट शहर शामिल करेंगे।

इस योजना के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं, कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति परियोजनाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तथा खुले और हरियाली वाले स्थानों को विकसित किया जाएगा। पीएम मेक योर सिटी स्मार्ट प्रतिस्पर्धा की भी शुरुआत करेंगे, जिसमें आम नागरिकों की भागीदारी होगी।

नागरिक सड़क, जंक्शन व पार्क के लिए डिजाइन बनाकर शेयर कर सकते है। इसके विजेताओं को 10 हजार से एक लाख तक की राशि देकर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेट पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। ये पोर्टल विभिन्न शहरी मिशनों के अंतर्गत आने वाले शहरों को अपने विचारों को साझा करने में सक्षम बनाएगा और विभिन्न मिशनों के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न मसलों का समाधान करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी 'मेक योर सिटी स्मार्ट' स्पर्धा का भी उद्घाटन करेंगे। इस स्पर्धा का उद्देश्य सड़कों, जंक्शनों व पार्कों को डिजाइन करने में नागरिकों को शामिल करना है। नागरिकों के सुझाव और उनके द्वारा सुझाए गए डिजाइन उनकी अपनी-अपनी स्मार्ट सिटी द्वारा विधिवत सम्मिलित किए जाएंगे। इस स्पर्धा के विजेताओं को 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये की रेंज में पुरस्कार दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का शुभारंभ किए जाने के अवसर पर पहले बैच के समस्त 20 स्मार्ट शहरों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

स्वामी प्रसाद मौर्य पर भाजपा में महामंथन शुरू, जल्द होगा बड़ा फैसला

नई दिल्ली (सं।सू।)। बसपा को अलविदा कह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल करने पर भाजपा नेतृत्व सारी स्थितियों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल में केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के बाद भाजपा के सामने प्रदेश की राजनीति में बड़े कद वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर असमंजस की स्थिति है।

हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से उसे काफी लाभ मिलने की संभावना है। स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं और देर शाम उनकी मुलाकात भाजपा के यूपी प्रभारी ओम प्रकाश माथुर से हुई।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ने के बाद अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह सपा पर तीखे आरोप लगाए हैं उन्हें देखते हुए भाजपा के साथ आने की संभावना ज्यादा है।

भाजपा भी पिछले तीन माह से मौर्य के साथ संपर्क में थी। भाजपा के यूपी प्रभारी ओम प्रकाश माथुर की स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पूर्व में कुछ मुलाकातें भी हुई थीं।

अनंतनाग उपचुनाव में मिली महबूबा मुफ्ती को जीत

श्रीनगर (सं.सू.)। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में जीत गई हैं। शनिवार (25 जून) को मतगणना में महबूबा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को करीब 12000 हजोरा मतों से हराया।

इससे पहले मतगणना के चौथे दौर के बाद अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 5700 से अधिक मतों से आगे चल रही थीं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी।  जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि चौथे दौर के बाद, महबूबा को 8,549 मत मिले। हिलाल अहमद शाह को 2,752 मत मिले हैं और नेशनल कांफ्रेंस के इफ्तिखार मिसगर को 9,526 मत मिले हैं।

अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में महबूबा समेत आठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का इस वर्ष सात जनवरी को निधन के कारण इस सीट के लिए उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव के लिए 22 जून को मतदान हुआ था जिसमें 84,000 में से 28,000 से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था।

मतगणना कांग्रेस उम्मीदवार शाह के इस आरोप के बाद कुछ देर के लिए रोक दी गई कि ईवीएम के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में छेड़छाड़ की गई।कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी ने अनंतनाग में मतगणना स्थगित किए जाने की मांग की थी, ‘क्योंकि ईवीएम बिना सील के पाई गईं।’

प्रवक्ता ने राज्य एवं केंद्रीय सरकारों पर महबूबा मुफ्ती के समर्थन में बढ़त का प्रबंधन करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों से तत्काल मतगणना रोकने को कहा है। उन्होंने कहा, ‘पार्टी भारत निर्वाचन आयोग से मजबूती से अपील करती है कि वह वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए मतगणना हॉल में प्रेक्षक नियुक्त करे।’

बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अनंतनाग में उपचुनाव जरूरी हो गए थे। सईद का सात जनवरी को नई दिल्ली में बीमारी से निधन हो गया था।

रुपये में गिरावट थामने आरबीआई ने उठाए ये खास कदम

मुंबई (सं.सू.)। ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ से अलग होने (ब्रेक्सिट) के फैसले का दबाव शुक्रवार को देश की मुद्रा रुपये पर देखा गया और माना जा रहा है कि इसमें भारी गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कदम उठाए। रुपया डॉलर के मुकाबले 71 पैसे कमजोर होकर 67.96-97 पर पहुंच गया। पिछले दिन रुपया 67.25-26 पर बंद हुआ था। दिनभर के कारोबार में रुपये में भारी गिरावट देखी गई।

ब्रेक्सिट के फैसले के बाद रुपये ने 1.4 फीसदी गिरावट के साथ 68.22 का निचला स्तर छू लिया था। इसी समय ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग ने भी 11 फीसदी गिरावट के साथ 1.3224 डॉलर का स्तर छू लिया था, जो तीन दशकों से अधिक अवधि का निचला स्तर है। रुपये के मुकाबले भी पाउंड स्टर्लिंग में गिरावट देखी गई। पाउंड 93.08 रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले दिन करीब 100 रुपये पर बंद हुआ था।

डॉलर के लिए आरबीआई का संदर्भ मूल्य 68.01 रुपये तय किया गया, जो यूरो के लिए 75.10 रुपये, पाउंड स्टर्लिंग के लिए 92.95 रुपये और 100 येन के लिए 66.45 रुपये तय किया गया। मुद्रा कारोबार के विश्लेषकों के मुताबिक, आरबीआई द्वारा सरकारी बैंकों के जरिए डॉलर की बिकवाली के बाद रुपया संभला।

विदेशी मुद्रा भंडार 363.83 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली (सं.सू.)। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का भंडार बढऩे से 17 जून को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 59.21 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 363.83 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 10 जून को समाप्त सप्ताह में यह 23.10 करोड़ डॉलर घटकर 363.23 अरब डॉलर पर रहा था। रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार, 17 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 59.43 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और यह 339.57 अरब डॉलर पर पहुंच गया। स्वर्ण भंडार 20.33 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। आलोच्य सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित निधि 12 लाख डॉलर घटकर 2.42 अरब डॉलर तथा विशेष आहरण अधिकार 10 लाख डॉलर कम होकर 1.50 अरब डॉलर रह गया।

शादी के लिए मरे जा रहे हैं सलमान, बस लड़की की 'हां' का कर रहे हैं इंतजार

मुंबई (सं.सू.)। सलमान खान की शादी को लेकर मीडिया में कोई ना कोई खबर हमेशा छाई रहती है। यूलिया वंतूर से अपनी शादी के सवाल पर तो सलमान हमेशा बचते आए हैं लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि वो शादी के लिए बेताब हैं।

हाल ही में सलमान अपनी फिल्म 'सुल्तान' के प्रमोशन के लिए सिंगिग रिएलिटी शो 'सारेगामापा' के सेट पर पहुंचे। वहां शो की कंटेस्टेंट जगप्रीत बाजवा ने उनसे अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए सलाह मांगी। इसपर सलमान ने जवाब दिया, 'आपने गलत आदमी से सवाल पूछा है। मैं इस मामले में हमेशा से अनलकी रहा हूं। लेकिन इस मैटर में लोगों की धारणा मुझे लेकर बहुत गलत रही है। असल में मैं शादी करने के लिए मरा जा रहा हूं। बस दूसरी पार्टी की हां का इंतजार है। इस मामले में मर्दों की नहीं चलती। औरतें ही सब तय करती हैं।'

नगालैंड के अलग झंडे और पासपोर्ट की खबर निराधार-रिजिजू

नई दिल्ली (सं.सू.)। सोशल मीडिया में एक समाचार इन दिनों बहुत सुर्खी पा रहा है। वो यह कि नगालैंड का अलग झंडा और पासपोर्ट होगा और इसके लिए केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने हरी झंडी भी दे दी है। हालांकि इस खबर की समाचार माध्यमों में ज्यादा चर्चा नही हुई, लेकिन समझौते के करीब एक साल बाद यह मामला चौंकाने वाला जरूर है। हकीकत जो भी हो, लेकिन सरकार की ओर से इसका खंडन जरूर आ गया है।

मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार एनएससीएन (आईएम) के स्वयंभू गृहमंत्री किलो किनोसेर के अनुसार भारत सरकार ने उनकी अलग झंडे और पासपोर्ट की मांग मान ली है और यह 2015 के समझौते का हिस्सा है। हालांकि समझौते के समय ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी कि नगालैंड का अलग झंडा और पासपोर्ट होगा।

यह कहा गया था समझौते के समय : पिछले वर्ष यानी 3 अगस्त, 2015 केन्द्र सरकार और नगालैंड के अलगाववादी संगठन एनएससीएन (आईएम) के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। तब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास 7 आरसीआर पर इस बड़े समझौते को अंजाम दिया गया था।

तब कहा गया था कि एनएससीएन हथियार छोड़कर राष्ट्रीय मुख्‍य धारा में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक समझौता करार देते हुए कहा था कि इससे नगालैंड के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हिंसा में लिप्त अन्य संगठनों के लिए भी यह समझौता उदाहरण बनेगा।

गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने अलग झंडे और पासपोर्ट की बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि सरकार अनोखे नगा इतिहास को मान्यता देती है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की नगा समूह के साथ शांति वार्ता अब भी जारी है, लेकिन अलग झंडे और पासपोर्ट संबंधी खबरें पूरी तरह निराधार हैं।

बिहार के 'निर्भया' मामले में चालू है सुशासनी लीपापोती

नई दिल्ली (सं.सू.)। सबके जहन में आज भी ताजा हैं दिल्ली की निर्भया को दिए गए जख्म। उसके साथ की गई हैवानियत जिससे पूरा देश उबल पड़ा था। लेकिन बिहार में भी एक मासूम के साथ कुछ ऐसी ही दरिंदगी को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर आपकी रूंह कांप उठेगी। बिहार के मोतीहारी में एक लड़की के साथ कुछ दबंगों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि ऐसी खौफनाक हरकत को अंजाम दिया जिसे बता पाना भी किसी के लिए आसान नहीं है।

पीड़ित का आरोप है कि उसे सड़क पर सरेआम निर्वस्त्र कर पीटा गया। इतना ही नहीं हैवानों ने उसके प्राईवेट पार्टस में बंदूक की नली और लकड़ी से भी वार किया। रेप के 7 दिनों बाद भी पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल तक नहीं कराया अपराधियों को पकड़ने की बात तो दूर है और अब आईबीएन7 पर खबर दिखाए जाने के बाद पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बजाय मामले की लीपापोती करने की कवायद शुरू हो गई है।

महान बिहार पुलिस का कहना है कि ये मामला रेप का नहीं बल्कि रेप की कोशिश का है। वहीं इस बाबत जब मीडिया ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस के आला अधिकारी से बात करनी चाही तो उनके पास समय नहीं था। अब विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी।

विदित हो कि बिहार के मोतीहारी में कुछ दबंगों ने  लड़की को घर से बाहर खींचकर बीच सड़क पर उसके साथ रेप किया। ये मामला 13 जून का है।  इतना ही नहीं हैवानों ने लड़की के निजी अंग में बंदूक की नली और लकड़ी तक डाल दी। इसके बाद बड़े आराम से वो सभी दबंग वहां से फरार हो गए और लड़की बुरी तरह से घायल अवस्था में सड़क पर तड़पती रही। दरअसल आरोपी ने 13 जून को पहले भी लड़की के साथ बलात्कार किया था। जब इसकी शिकायत लेकर पीड़ित के परिवार वाले आरोपी के घर पहुंचे तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित परिवार को भगा दिया।

इसके कुछ दिनों बाद आरोपी और उसके साथियों ने लड़की को हथियार के बल पर घर से उठाया और बीच सड़क पर उसके साथ फिर बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी साफ देखने को मिली जब घटना के 7वें दिन पीड़ित का मेडिकल कराया गया। अब तक इस घटना में शामिल शेख ग्यास अहमद के 5 बेटों समीउल्लाह, ओलिउल्लाह उर्फ़ छोटन, जबीउल्लाह, कलिमुल्लाह, नुरूल्लाह और स्वर्गीय महमूद मियां के पुत्र शेख ग्यास मियां में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

1 जुलाई से नहीं आ रही रेलवे की कोई नई स्‍कीम और न ही बदल रहा कोई नियम

नई दिल्‍ली  (सं.सू.)। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई से कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। रेलवे ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि कई मीडिया प्‍लैैटफॉर्म पर यह खबर चल रही है क‍ि 1 जुलाई से रेलवे कई परिवर्तन करने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने 10 प्‍वाइंट्स में सफाई देते हुए कहा है कि किसी मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

रेलवे ने कहा है कि वह ऑनलाइन और काउंटर्स के जरिए वेटिंग टिकट बेचना जारी रखेगा। इसके अलावा सुविधा ट्रेन्‍स की फैसिलिटी भी जारी रहेगी। रेलवे ने कहा है कि उसने नवंबर 2015 में नए नियम जारी किए थे, उन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने यह भी कहा है कि शताब्‍दी व राजधानी जैसी ट्रेनों में पेपर टिकट्स को खत्‍म करने की उसकी कोई योजना नहीं है। तत्‍काल टिकट की बुकिंग संबंधी समय में भी कोई बदलाव नहीं है।

रेलवे ने यह भी कहा है कि कोच या ट्रेन बुक करने से जुड़ी कोई नई योजना या शुल्‍क नहीं शुरू किया गया है। पुरानी योजना कई साल से चल रही है और वही लागू रहेगी। तत्‍काल टिकट के रिफंड से जुड़े नियमों में भी कोई बदलाव नहीं है । रेलवे ने कहा है कि वह पहले से ही अपने हेल्‍प लाइन नंबर 139 पर डेस्टिनेशनल एलर्ट सुविधा चला रही है। रेलवे ने कहा है कि वह अक्‍टूबर, 2016 में नई समय सारिणी जारी करेगा।

पिछले दिनों खबर आई थी कि रेलवे जहां रिजर्वेशन प्रोसेस में बदलाव कर रही है, वहीं रीजनल भाषा में भी टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कहा गया था कि भारतीय रेलवे अब ऑनलाइन वेटिंग टिकट जारी नहीं करेगा। ऑनलाइन अब केवल कंफर्म और आरएसी टिकट ही मिलेंगे। टिकट कैंसिल कराने पर उसकी आधी कीमत यात्रियों को मिलेगी।एक जुलाई से कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए में सात दिनों के लिए कोच बुक करा सकते हैं। इसके साथ ही 9 लाख रुपए में 18 डिब्बों की पूरी रेलगाड़ी बुक करा सकते हैं। 18 डिब्बों से ज्यादा कोच की जरूरत होने पर प्रति कोच 50 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसी खबरें आने के बाद रेलवे ने प्रेस नोट के जरिए इन्‍हें गलत बताया है।

इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने मारा था थप्‍पड़, अमेरिकी पत्रकार ने किया दावा

नई दिल्‍ली (सं.सू.)। देश में आपातकाल लागू होने से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को झकझोर कर रख दिया था। अमेरिका के वरिष्‍ठ पत्रकार लुइस एम सिंमस का दावा है कि संजय गांधी ने एक डिनर पार्टी के दौरान तत्‍कालीन प्रधानमंत्री और अपनी मां इंदिरा गांधी को थप्‍पड़ मारा था। प्रतिष्ठित पुलित्‍जर पुरस्‍कार से सम्‍मानित पत्रकार लुइस एम सिमंस देश में इमरजेंसी घोषित होने के दाैरान Washington Post के दिल्‍ली संवाददाता थे। अपनी एक खबर में उन्‍होंने दावा किया था कि एक डिनर पार्टी में संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को थप्‍पड़ मारा था।

लुइस के अनुसार, थप्‍पड़ मारने की यह घटना इमरजेंसी लागू होने से पहले एक निजी डिनर पार्टी में हुई थी। लुइस का दावा है कि उन्‍हें यह जानकारी किसी अनाम सूत्र ने बातचीत के दौरान दी थी। लुइस ने उस वक्‍त खबर को लीक नहीं किया और इसे बाद में इस्‍तेमाल किया। लुइस ने बाद में बैंकॉक से यह खबर लिखी। वो कहते हैं कि उन्‍हें पांच घंटे के नोटिस पर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए थे। लुइस के मुताबिक उन्‍हें गिरफ्तार दिल्‍ली से बाहर जाने वाले पहले प्‍लेन में बिठाकर भेज दिया गया था।

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लुइस का यह भी दावा है कि उनकी पत्‍नी और दो बेटियां दिल्‍ली में ही रह गई थीं जिनके साथ पुलिस अधिकारियों ने बेहद बुरा बर्ताव किया। सिमंस कहते हैं, ”खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने वाले देश में अगर आपातकाल लग सकता है, तो यह अमेरिका क्‍या, पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है।

इमरजेंसी खत्‍म होने के बाद गांधी ने एक बैठक के लिए सिमंस को बुलाया था जहां वे सोनिया गांधी और राजीव गांधी से मिले। लुइस कहते हैं कि संजय से कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई।

आज रात 9 बजे NSG देश भारत की सदस्यता पर करेंगे स्पेशल मीटिंग, जापान ने उठाया मुद्दा

सियोल (सं.सू.)। एनएसजी में भारत की एंट्री को लेकर गुरुवार रात 9 बजे स्पेशल सेशन में चर्चा होने वाली है। दक्षि‍ण कोरिया के सोल में एनएसजी देशों के पूर्ण सत्र के दौरान जापान ने भारत के आवेदन का मुद्दा उठाया। इसके बाद तय किया गया कि रात को स्पेशल सेशन में भारत के मुद्दे पर भी चर्चा होगी।

इस बीच मैक्स‍िको ने भी एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। मैक्स‍िकन राजदूत ने कहा कि वह भारत के साथ ही सभी एनपीटी देशों के एनसीजी में शामिल होने का समर्थन करते हैं।

दूसरी ओर, ताशकंद में पाकिस्तान और चीन के राष्ट्रपति ने मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान ने चीन से NSG में उसके स्पष्ट समर्थन को लेकर शुक्रिया कहा, वहीं ममनून हुसैन ने शी जिनपिंग से कहा कि भारत और पाकिस्तान की एनएसजी में एक साथ ही एंट्री होनी चाहिए।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से कहा, 'आपने एनएसजी सदस्यता को लेकर हमें जो स्पष्ट समर्थन दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। हम चाहते हैं कि एनएसजी में भारत और पाकिस्तान की सदस्यता एक साथ हो।' हुसैन ने कहा कि चीन की एनएसजी को लेकर नीति गैर-भेदभाव की रही है।

उधर, एनएसजी से 'चीन का रोड़ा' हटाने की कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ताशकंद के उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। शंघाई सहयोग संगठन में एंट्री के बहाने चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग से उनकी मुलाकात भी होगी। दोनों नेताओं के बीच एनसीजी को लेकर बातचीत हो सकती है।

पीएम मोदी ताशकंद में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में भारत के एससीओ में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होगी। चीन एससीओ समूह का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी इस बैठक के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं।

दूसरी ओर सोल में न्यूक्लियर सप्लायर देशों की अहम बैठक चल रही है। गुरुवार को दक्षि‍ण कोरिया के संबोधन के साथ ही पूर्ण सत्र की शुरुआत भी हो गई। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर पहले ही सोल पहुंच गए। 48 देशों वाले इस विशिष्ट समूह में भारत को अमेरिका का समर्थन हासिल है। लेकिन चीन भारत को एनएसजी में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि पड़ोसी मुल्क लगातार यह कह रहा है कि वह नियमों के आधार पर आगे बढ़ेगा और भारत की सदस्यता को लेकर उसका रवैया रचनात्मक ही रहेगा।

न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की सदस्यता को लेकर भारत के खि‍लाफ पाकिस्तान और चीन की साजिश नाकाम होती दिख रही है। इस मामले में भारत के कोशिशों को अमेरिका के बाद फ्रांस का भी पुरजोर समर्थन मिला है। फ्रांस ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि परमाणु नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सहभागिता संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करेगी, चाहे वे परमाणविक हों, रासायनिक हों, जैविक हों, बैलिस्टिक हों या परंपरागत सामग्री और प्रौद्योगिकी हों।

फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'फ्रांस मानता है कि चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (एनएसजी, एमटीसीआर, द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और द वासेनार अरेंजमेंट) में भारत का प्रवेश परमाणु प्रसार से लड़ने में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करेगा।'

मंत्रालय ने कहा, 'एनएसजी में पूर्ण रूपेण सदस्य के तौर पर भारत के प्रवेश के सक्रिय और दीर्घकालिक समर्थन की दिशा में फ्रांस सोल में 23 जून को बैठक कर रहे इसके सदस्यों से सकारात्मक निर्णय लेने का आह्वान करता है।'

इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि भारत एनएसजी की सदस्यता के लिए तैयार है। अमेरिका ने सहभागी सरकारों से गुरुवार को सोल में शुरू हो रहे एनएसजी के दो दिवसीय पूर्ण सत्र में भारत के आवेदन का समर्थन करने को कहा था।

भारत का विरोध चीन यह कहकर कर रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालांकि वह कह रहा है कि यदि एनएसजी से भारत को छूट मिलती है तो पाकिस्तान को भी समूह की सदस्यता दी जानी चाहिए।

भारत और पाकिस्तान की सदस्यता के मुद्दे पर चीन ने कहा कि यह विषय पूर्ण सत्र के एजेंडा में नहीं है। यहां भी बीजिंग ने दोनों पड़ोसी देशों के मामलों को एकसाथ करके देखा जबकि उनके परमाणु अप्रसार ट्रैक रिकार्ड में अंतर है। नई दिल्ली में अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि एनएसजी की प्रक्रिया नाजुक और जटिल है और भारत की संभावनाओं पर अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए। एनएसजी के लिए भारत के पक्ष का करीब 20 देश समर्थन कर रहे हैं, जटिलता यह है कि अगर एक भी सदस्य देश ने विरोध किया तो भारत को सदस्यता नहीं मिलेगी।

बीजेपी ने शिवसेना को दी 'तलाक' की चुनौती, पार्टी प्रमुख को बताया 'शोले' का असरानी

नई दिल्ली (सं.सू.)। बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार लगातार होती जा रही है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. लेकिन, इस बार बीजेपी ने जोरदार जवाब दिया है. यहां तक कि बीजेपी ने तो शिवसेना से ‘तलाक’ तक की बात कह दी है. यही नहीं शिवसेना प्रमुख को टिप्पणी भी कर दी है.

शिवसेना और बीजेपी के बीच वाक् युद्ध उस वक्त और तेज हो गया जब बीजेपी के एक प्रकाशन में प्रकाशित अपने लेख में एक बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को ‘तलाक’लेने की चुनौती दे दी. बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रकाशन ‘मनोगत’में पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता माधव भंडारी ने लेख लिखा है.

उन्होंने ‘आप तलाक कब ले रहे हैं, श्रीमान राउत’ नामक शीषर्क से एक लेख लिखा है. इस लेख में शिवसेना को गठबंधन से अलग होने की चुनौती दी गई है. दोनों पार्टियों के कई वर्ष पुराने गठबंधन में बीजेपी की ओर से किए गए त्याग का उल्लेख किया गया है.

साथ ही शिवसेना को शोले फ़िल्म में जेलर का मशहूर किरदार निभाने वाले अभिनेता असरानी का सिन भी याद दिलाया है. उद्धव ठाकरे का नाम न लेते हुए कहा है कि पार्टी प्रमुख को डर है की कहीं तलाक का फैसला लिया तो उनके पीछे कोई विधायक नहीं रहेगा.

सामना के संपादक और सांसद संजय राउत ने अपने एक भाषण मे केंद्र और राज्य सरकार की तुलना निजाम के बाप से की थी. इसी बयान पर इस लेख में खुलकर आपत्ति जतायी गयी है.

शिवसेना के सांसद संजय राउत के ‘निजाम’वाले बयान को लेकर इस लेख में उन पर निशाना साधा गया है. लेख में कहा गया, ‘‘एक तरफ वे उसी ‘निजाम’ के दिए प्लेट में ‘बिरयानी’ खाते हैं और दूसरी तरफ हमारी आलोचना करते हैं. उनको केंद्र और राज्य में मंत्रालय मिले हुए हैं.

उसी ‘निजाम’ की मदद से सत्ता का सुख भोग रहे हैं और फिर बीजेपी को बुरा-भला कहते हैं. इसे कृतघ्नता कहते हैं.’’ बीजेपी के प्रकाशन के इस लेख में कहा गया है, ‘‘अगर वे ‘निजाम’ से इतने पीड़ित महसूस करते हैं तो बाहर क्यों नहीं निकल जाते. परंतु वे साहस नहीं दिखाते.’’

राउत ने हाल ही में कहा था कि केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी नीत सरकारें निजाम की सरकार से भी बदतर हैं. भंडारी ने कहा, ‘‘वे हमारे साथ बैठते है, हमारे साथ खाते हैं और फिर हम पर हमले भी करते हैं. बेहतर होगा कि निजाम के पिता से तलाक ले लिया जाए. इसलिए श्रीमान राउत आप तलाक कब ले रहे हैं?’’

राउत के कथित पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए लेख में कहा गया है कि राउत को लगता है कि मौजूदा सरकार ने बहुत अन्याय किया है. और उनको महाराष्ट्र में ‘जल युक्त शिवार’ के माध्यम से किए गए बहुत सारे काम भी दिखाई नहीं दिखाई देता.

चुनावों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का जिक्र करते हुए लेख में कहा गया, ‘‘1995 में बीजेपी ने 117 सीटों पर चुनाव लड़ा और 65 जीती. 2009 में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना से अधिक सीटें जीतीं.’’

भंडारी ने कहा, ‘‘संजय राउत और शिवसेना पक्षप्रमुख इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि उनकी ताकत कम हो रही है और इसीलिए वे परेशान हैं. उनको बदलते राजनीतिक हालात को स्वीकार करना चाहिए और हमें जिम्मेदार ठहराना बंद करना चाहिए.’’

उनके लेख में कहा गया, ‘‘हमने औरंगाबाद और कल्याण-डोंबीवली चुनावों में शिवसेना को पीछे छोड़ दिया. मतदाता बीजेपी को मजबूत विकल्प के तौर पर मान रहे हैं और यही शिवसेना को सबसे ज्यादा चुभ रहा है.’’ इस लेख में आगे कहा गया है कि बीजेपी ने कई त्याग किए जैसे उसने अतीत में पुणे, ठाणे और गुहागढ़ जैसे क्षेत्रों को शिवसेना के लिए छोड़ दिया जबकि इन जगहों से भाजपा चुनाव जीतती थी.

अपने लेख का बचाव करते हुए भंडारी ने कहा, ‘‘पहले हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया करते थे लेकिन अब उन्होंने विनम्रता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं. हमारे हालिया राज्य सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी. अब हम उनको सीधे तौर पर बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें ठीक नहीं लगता तो वे अपना खुद का रास्ता तलाश लें.’’

कैबिनेट ने स्टार्ट अप के लिए 10,000 करोड़ की मंजूरी दी, 18 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली (सं.सू.)। केंद्र सरकार ने बुधवार को स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ‘कोषों के कोष’ को मंजूरी दे दी। इस कोष का इस्तेमाल स्टार्ट अप की मदद के लिए किया जाएगा।

सरकार ने बुधवार को स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ‘कोषों के कोष’ को मंजूरी दे दी। इस कोष का इस्तेमाल स्टार्ट अप की मदद के लिए किया जाएगा। इसका मकसद 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस कोष के पूर्ण इस्तेमाल के जरिए करीब 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। एक 10,000 करोड़ रुपए के कोष से 60,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश व इससे दोगुना कर्ज निवेश हासिल किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में स्टार्टअप के लिए कोषों के कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोषों (एआइएफ) में योगदान करेगा। जो सेबी के पास पंजीकृत हैं। बाद में एआइएफ स्टार्टअप का वित्तपोषण करेंगे।

यह सरकार की ओर से जनवरी में घोषित स्टार्टअप इंडिया कार्रवाई योजना के अनुरूप है। यह कोष 14 और 15वें वित्त आयोग के चक्र के ऊपर बनाया जाएगा। जो योजना की प्रगति व कोष की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 2015-16 में एफएफएस के कोष के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जबकि 600 करोड़ रुपए 2016-17 में उपलब्ध कराए जाएंगे। औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी) द्वारा सकल बजटीय समर्थन के जरिए अनुदान सहायता का भी प्रावधान किया है।

डीआइपीपी स्टार्ट अप इंडिया कार्रवाई योजना के तहत प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा। रोजाना के परिचालन के प्रबंधन के लिए सिडबी की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदर्शन की निगरानी और क्रियान्वयन को कार्रवाई योजना से संबद्ध किया जाएगा। जिससे क्रियान्वयन समय के हिसाब से हो सके। यह कदम इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है कि स्टार्टअप्स को घरेलू जोखिम वाली पूंजी की उपलब्धता न होने व परंपरागत बैंक वित्त पाने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में सफल स्टार्टअप्स का वित्तपोषण विदेशी उद्यम कोषों द्वारा किया गया है। इस तरह का वित्तपोषण पाने के लिए कई स्टार्ट अप देश के बाहर स्थित हैं।

सपा से दोस्ती का इनाम, मुख्तार को मिली मनमाफिक जेल !

आगरा (सं.सू.)। आगरा जेल से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया है। माना जा रहा है कि सपा में विलय होने के इनाम स्वरुप मुख्तार को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि मुख्तार लंबे समय से लखनऊ जेल में शिफ्ट होना चाहते थे। हालांकि, जेल प्रबंधन ने मुख्तार अंसारी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है।

सूत्रों के अनुसार, लगभग तीन साल पहले सपा सरकार ने मुख्तार को गाजीपुर जेल वापस भेजने से साफ मना कर दिया था। हालांकि, सपा सरकार ने लखनऊ जेल में शिफ्ट करने पर सहमति जतायी थी लेकिन लोकसभा चुनाव सहित अन्य मसलों पर तल्खी के कारण मुख्तार को शिफ्ट नहीं किया गया था। गौरतलब है कि विधायक मुख्तार अंसारी पिछले चार साल से आगरा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। यहीं से उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी लड़ा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रभाव रखने वाले कौमी एकता दल का मंगलवार को सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) में विलय कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रांतीय प्रभारी और यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विलय का औपचारिक ऐलान किया था। वहीं मुख्तार अंसारी सपा ज्वाइन करेंगे या नहीं इस पर दोनों नेता चुप्पी साधे रहे थे।


एनएसजी में एंट्री के लिए भारत के लिए फ्रांस ने भी जारी की अपील
नई दिल्ली (सं.सू.)। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के प्रयासों को अमेरिका के बाद बुधवार को फ्रांस का भी पुरजोर समर्थन मिला, जिसका दो दिवसीय पूर्ण सत्र गुरुवार से सोल में शुरू होगा। विदेश सचिव एस. जयशंकर भारत की सदस्यता के मुद्दे पर बंटे 48 देशों के समूह में समर्थन जुटाने के लिए सोल पहुंच चुके हैं।

भारत का विरोध चीन यह कहकर कर रहा है कि नई दिल्ली ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालांकि वह कह रहा है कि यदि एनएसजी से भारत को छूट मिलती है तो पाकिस्तान को भी समूह की सदस्यता दी जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान की सदस्यता के मुद्दे पर चीन ने कहा कि यह विषय पूर्ण सत्र के एजेंडा में नहीं है। यहां भी बीजिंग ने दोनों पड़ोसी देशों के मामलों को एक साथ करके देखा जबकि उनके परमाणु अप्रसार ट्रैक रिकार्ड में अंतर है।

नई दिल्ली में अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि एनएसजी की प्रक्रिया नाजुक और जटिल है। भारत की संभावनाओं पर अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को ताशकंद में मुलाकात कर सकते हैं जहां वे एससीओ के सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी एनएसजी के विषय पर जिनपिंग से बात कर सकते हैं लेकिन गौरतलब होगा कि क्या चीन अपने रूख में बदलाव लाएगा।

एनएसजी के लिए भारत के पक्ष का करीब 20 देश समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एनएसजी में आम-सहमति से फैसले होने के मद्देनजर भारत के सामने कठिन कार्य है। बावजूद इसके भारत को उम्मीद है जो दक्षिण कोरिया की राजधानी में जयशंकर की मौजूदगी से स्पष्ट है। इधर, फ्रांस ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि परमाणु नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सहभागिता संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करेगी, चाहे वे परमाणविक हों, रासायनिक हों, जैविक हों, बैलिस्टिक हों या परंपरागत सामग्री और प्रौद्योगिकी हों।

फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘फ्रांस मानता है कि चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (एनएसजी, एमटीसीआर, द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और द वासेनार अरेंजमेंट) में भारत का प्रवेश परमाणु प्रसार से लड़ने में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करेगा।’ मंत्रालय ने कहा, ‘एनएसजी में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर भारत के प्रवेश के सक्रिय और दीर्घकालिक समर्थन की दिशा में फ्रांस सोल में 23 जून को बैठक कर रहे इसके सदस्यों से सकारात्मक निर्णय लेने का आह्वान करता है।’

इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि भारत एनएसजी की सदस्यता के लिए तैयार है। अमेरिका ने सहभागी सरकारों से कल सोल में शुरू हो रहे एनएसजी के पूर्ण सत्र में भारत के आवेदन का समर्थन करने को कहा था।

यूपी में बेखौफ बदमाश, एक और दारोगा की गोली मारकर हत्या

लखनऊ (सं.सू.)। उत्तर प्रदेश में किस कदर अपराधी बेकाबू हो गये हैं इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह पुलिसवालो पर हमला करने से भी नहीं डरते हैं। जवाहर बाग में दो पुलिस अधिकारियों की हत्या के एक महीने के भीतर बदायूं में दारोगा की अपराधियों ने हत्या कर दी है।
बदायूं के दारोगा सर्वेश यादव पर उस समय अपराधियों ने हमला कर दिया जब वह बदमाशों को गिरफ्तार करने गये थे। जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश को भी लगी है। हमले के बाद शहीद दारोगा की सर्विस रिवाल्वर भी नहीं मिली है।
दारोगा की हत्या के बाद मौके पर डीआईजी और एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। यह घटना उस वक्त हुई जब दारोगा बिनावर थाने के एसआईए सर्वेश यादव गोतस्करों को पकड़ने के लिए बदायूं के रसूलपुर के पास गये हुए थे। बदमाशों ने सिपाही पर भी गोली चलायी जिसमें वह घायल हो गये।
जानकारी के अनुसार जब वायरलेस पर यह खबर आयी कि तीन बाइक सवार बिना नंबर प्लेट के निकले हैं तो उनकी दबिश के लिए चेकिंग शुरु की गयी थी। जब तीनों बदमाश चेकिंग में नहीं रुके तो दारोगा उनका पीछा करने लगे लेकिन तभी बदमाशों ने दारोगा की पीठ में गोली मार दी। इसके अलावा सिपाही प्रमोद भी घायल हो गये हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश कल्लू घायल हो गया लेकिन उसके दो साथी फरार हो गये। जानकारी के अनुसार कल्लू दातागंज कोतवाली के के पहरा गांव का रहने वाला है और वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। गोली लगने के बाद सर्वेश यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

सूफी गायक अमजद साबरी की हत्या से पाकिस्तान स्तब्ध, सड़कों पर उतरे लोग

कराची (सं.सू.)। कव्वाल और सूफियाना संगीत के बड़े नाम अमजद साबरी की हत्या पर पाकिस्तान स्तब्ध है। इस हत्या पर देश के कलाकारों का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर है। तालिबान आतंकवादियों ने पाकिस्तान के बेहतरीन कव्वालों में शुमार अमजद साबरी की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। रूह को छू देने वाली सूफी गायिकी के लिए उन्हें जाना जाता था।

45 साल के गायक और उनके एक सहयोगी कराची के भीड़भाड़ वाले लियाकतबाद 10 इलाके में कार से सफर कर रहे थे तभी मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने उनके वाहन पर गोलियां चलायीं जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। रेंजर्स ने साबरी के घर के बाहर के सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की तेजी से जांच की जा रही है। पाकिस्तान के तालिबान गुट से अलग हुए गुट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है।

अमजद साबरी के भाई सरवत साबरी ने कहा कि ऐसे दरिंदे मौत मांगें तो उन्हें मौत भी ना मिले। जनरल राहील शरीफ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब वो एक्शन लें। कव्वाली का घाटा जरूर हुआ है लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा। ये ख्वाजा साहब की देन है। हुकूमत से हम कहते है कि हालात को ठीक करें। वो सबके कातिलों को पकड़ें। अगर वो लोग अपने आपको सरकार कहते हैं तो सरकार की तरह काम करें।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की निंदा करते हुए अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सिंध सेंसर बोर्ड के प्रमुख फकरे आलम ने ट्विटर पर लिखा कि साबरी ने सुरक्षा के लिए आवेदन दिया था लेकिन गृह विभाग ने उसपर कार्रवाई नहीं की। विपक्षी दलों के नेताओं ने साबरी की हत्या को कराची में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने में प्रांतीय सरकार की घोर असफलता करार दिया है।

गायक राहत फतह अली खान ने एआरवाई न्यूज से कहा, 'ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? खुदा के लिए लोगों को बचाएं। इतने बड़े कलाकार का मर्डर हो गया।' पत्रकार मेहर तरार ने इसे दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि अब लोग बहुत ज्यादा इस तरह के हमलों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया है।

सिंध प्रांत के पुलिस प्रमुख अल्लाह दीनो ख्वाजा ने बताया, ‘मोटरसाइकिल से आए दो हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया और गाड़ी चला रहे अमजद साबरी को निशाना बनाया।’ दोनों को अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया जहां साबरी ने दम तोड़ दिया। उनके सहयोगी की भी मौत हो गई। अमजद कव्वाल क्रिकेट के भी शौकीन थे इसलिए क्रिकेट की दुनिया के लोगों ने भी उनकी मौत पर दुख जताया है। पाकिस्तान में उनके चाहने वालों की आंखे नम हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘साबरी के सीने और सिर में गोली लगी, उन्हें तत्काल अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पूर्वनियोजित हमले में उनके सहयोगी की भी मौत हो गई।’ तालिबान से टूट कर अलग हुए हकीमुल्ला महसूद गुट ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। संगठन के प्रवक्ता कारी सैफुल्ला महसूद ने कहा कि उसने साबरी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह ‘ईश निंदक’ था।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में ईश निंदा के एक मामले में दो निजी चैनलों को एक नोटिस जारी किया था जिन्होंने सुबह के एक कार्यक्रम में एक कव्वाली चलाई थी। कार्यक्रम में एक नकली शादी को धार्मिक हस्तियों संबंधी एक कव्वाली के साथ मिलाकर दिखाकर गया था। इस कव्वाली को साबरी ने गाया था।

अतिरिक्त पुलिस सर्जन डॉ रोहिना हसन ने साबरी की मौत की पुष्टि की। उन्हें तीन बार - दो बार सिर में और एक बार कान में गोली मारी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘दोनों हमलावरों ने 30 बोर की पिस्तौलों से पांच बार साबरी को गोली मारी, उनके सिर में लगी गोली ने उनकी जान ले ली।’ साबरी उस समय एक निजी टीवी चैनल के स्टूडियो जा रहे थे।

पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल से 30 बोर के पांच चले हुए कारतूस मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। सिंध के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे उन खबरों की जांच कर रहे हैं जिनमें कहा गया कि साबरी ने हाल में सुरक्षा के लिए सरकार को एक आवेदन दिया था। प्रसिद्ध कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के बेटे अमजद साबरी का परिवार सूफी कला और सूफी कविता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पूरे उपमहाद्वीप में मशहूर है।

साबरी की सबसे प्रसिद्ध और यादगार कव्वालियों में ‘भर दो झोली’, ‘ताजदार-ए-हरम’ और ‘मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा’ शामिल हैं। साबरी ने यूरोप और अमेरिका में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। उन्हें गायिकी की आधुनिक शैली के लिए कव्वाली का ‘‘रॉकस्टार’’ कहा जाता था।

वस्त्रोद्योग में पैदा होंगी एक करोड़ नौकरियां

नई दिल्ली (सं.सू.)। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के इरादे से सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र को 6,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज देने का बड़ा फैसला किया है। इस पैकेज के प्रभाव से टेक्सटाइल और एपेरल सेक्टर में अगले तीन साल में 11 अरब डॉलर (73700 करोड़ रुपये) अतिरिक्त निवेश आएगा और एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इस पैकेज से टेक्सटाइल और एपेरल क्षेत्र के निर्यात में 30 अरब डॉलर (करीब दो लाख करोड़ रुपये) की वृद्धि होगी जिससे अगले तीन साल में भारत वस्त्र निर्यात के मामले में अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम को पीछे छोड़ देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल क्षेत्र के इस पैकेज को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि इस पैकेज से टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के पूरी तरह दोहन में मदद मिलेगी। सरकार ने टेक्सटाइल पैकेज के रूप में सबसे बड़ा तोहफा गारमेंट्स के लिए ड्यूटी ड्रॉ बैक के रूप में दिया है। इससे गारमेंट उद्योग को 5,500 करोड़ रुपये का लाभ होगा। गारमेंट मैन्यूफैक्चरिग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने आयकर कानून की धारा 80 जेजेएए के तहत कार्य दिवसों की संख्या 240 से घटाकर 150 कर दी है।

साथ ही तीन साल तक गारमेंट इकाइयों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त एटीयूएफएस सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे सरकार के खजाने से 400 से 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। फिलहाल इस क्षेत्र को 15 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह अतिरिक्त सब्सिडी बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी। इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को औपचारिक रोजगार में लाने के लिए सरकार ने 15,000 रुपये तक वेतन वाले सभी नए कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शामिल करने पर ईपीएफ के 12 फीसद नियोक्ता अंशदान का भुगतान करने का फैसला किया है।

सरकार ने गारमेंट इकाइयों को राहत देते हुए श्रम कानूनों को भी लचीला बनाया है। इसके तहत अब कामगारों के लिए हर हफ्ते आठ घंटे से अधिक ओवरटाइम नहीं होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह लाभ देने के लिए औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) कानून, 1946 की उपधारा एक (15) के तहत निश्चित अवधि के लिए रोजगार की योजना शुरू की जाएगी। तीन साल भारत होगा आगे सरकार का मानना है कि अगले तीन साल में इस पैकेज की मदद से भारत इन दोनों देशों को पीछे छोड़ देगा। भारत 1995 से 2000 के बीच वियतनाम और बांग्लादेश से अधिक निर्यात करता था।

हालांकि 2003 में बांग्लादेश का वस्त्र निर्यात भारत से अधिक हो गया। इतना ही नहीं 2011 में वियतनाम ने भी इस मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। आज स्थिति यह है कि भारत का वस्त्र निर्यात इन दोनों देशों से कम है। रोजगार की अपार संभावनाएं टेक्सटाइल सेक्टर में एक करोड़ रुपये के निवेश से 70 नौकरियां सृजित होती हैं जबकि स्टील सेक्टर में मात्र 10 और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25 नौकरियां ही सृजित होती हैं। फाइबर से लेकर गारमेंट उत्पादन तक इस क्षेत्र की सारी प्रक्रियाएं भारत में होती हैं, इसलिए सरकार ने रोजगार बढ़ाने को यह पैकेज दिया है। सरकार का कहना है कि इस पैकेज से कम से कम एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।